International Journal of Humanities, Commerce and Education
International Journal of Humanities, Commerce and Education is an International Open Access, Peer-reviewed, Refereed, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage (English, Hindi, Sanskrit, Punjabi, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Bengali, Urdu) Online Journal that publishes research in the fields of humanities, commerce, and education. It serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to share original studies, reviews, and innovative ideas that promote interdisciplinary dialogue and address global challenges. The journal covers a wide range of topics, including literature, history, business management, economics, finance, teaching methods, curriculum development, and educational policies. Committed to high academic standards and open access, International Journal of Humanities, Commerce and Education aims to make quality research widely accessible and support the advancement of knowledge worldwide. Important Journal Details Title: International Journal of Humanities, Commerce and Education Journal Short Name: IJHCE ISSN: 3108-0456 (Online) ESTD: 2025 Subject Category: Multidisciplinary Journal Type: International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal Issue Frequency: Monthly Publication Guidelines: Follow COPE Guidelines Copyright: Creative Commons Publication format: Online Language: Multiple Language (English, Hindi, Sanskrit, Punjabi, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Bengali, Urdu) Website URL: https://ijhce.com/ Email id: drankit@lbsdc.org.in | editor@ijhce.com Chief Editor Name: Dr. Ankit Maurya Mobile No: +91 9415093911 Full Address: 407, Ramlila Maidan Malviya Nagar Gonda, Uttar Pradesh (India)- 271001 Publisher Details Publisher: Surya Multidisciplinary Publication Publishers' URL: https://suryampublication.com/ Journal Website URL: https://ijhce.com/ Name: Dr. Ankit Maurya Full Address: 407, Ramlila Maidan Malviya Nagar Gonda, Uttar Pradesh (India)- 271001 Email ID: editor@ijhce.com | info@suryampublication.com Mobile No: +91-9415093911, 9161318085
रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की कविता में राष्ट्रीय अस्मिता
रामधारी सिंह ‘दिनकर’ आधुनिक हिंदी कविता के उन विशिष्ट कवियों में हैं जिनकी काव्य-चेतना राष्ट्रीय जीवन की धड़कनों से गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी कविता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, औपनिवेशिक दासता और सामाजिक-राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध स्वर के रूप में उभरती है। दिनकर की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना केवल भावनात्मक राष्ट्रप्रेम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान से युक्त सक्रिय चेतना का रूप धारण करती है। उनकी कविता जनसाधारण को निष्क्रियता से बाहर निकालकर आत्मगौरव और प्रतिकार की भावना से भर देती है। दिनकर के लिए राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक सत्ता का नाम नहीं है, बल्कि वह एक जीवंत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक सत्ता है। उनकी कविता में भारतीय संस्कृति, पौराणिक प्रतीकों, ऐतिहासिक चरित्रों और लोक-परंपराओं के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता का पुनर्निर्माण किया गया है। रश्मिरथी का कर्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध और हुंकार का विद्रोही स्वर—ये सभी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक बनकर उभरते हैं, जो अन्याय, विषमता और नैतिक पतन के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार दिनकर की कविता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सुदृढ़ आधारभूमि तैयार करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में दिनकर की प्रमुख काव्य-कृतियों—रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र—के आलोक में उनकी कविता में राष्ट्रीय अस्मिता के विविध आयामों का विश्लेषण किया गया है। इसमें वीर-रस, जनवादी चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को केंद्र में रखते हुए दिनकर की काव्य-दृष्टि की समकालीन प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया है। यह अध्ययन प्रतिपादित करता है कि दिनकर की कविता न केवल अपने समय की आवाज़ है, बल्कि आज के सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों में भी उतनी ही सार्थक और प्रेरणादायक बनी हुई है। बीज शब्द : रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय चेतना, हिंदी कविता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
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राजस्थान में किसान आंदोलन: एक ऐतिहासिक अध्ययन
राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य ऐतिहासिक रूप से किसान समुदाय की संघर्षशीलता से गहराई से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन और आधुनिक काल में राज्य की अधिकांश भूमि सामंती और जागीरदारी व्यवस्था के अधीन थी, जिसके कारण कृषकों को न केवल आर्थिक शोषण झेलना पड़ता था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दबावों का भी सामना करना पड़ता था। उच्च वर्ग और ज़मींदारों के अत्याचार ने ग्रामीण जीवन को कठिन बना दिया था। ऐसी परिस्थितियों ने ग्रामीण जनता में असंतोष और विद्रोह की भावना पैदा की, जिससे किसान आंदोलनों की नींव पड़ी। राजस्थान में किसान आंदोलन स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-उत्तर दोनों कालखंडों में महत्वपूर्ण रूप से उभरे। स्वतंत्रता-पूर्व काल में किसानों ने सामंती और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ संगठित विरोध किया। करों की अधिकता, उत्पादन पर नियंत्रण और भूमि पर अधिकार की कमी ने किसानों को संगठित संघर्ष के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता-उत्तर काल में आंदोलन का स्वरूप बदल गया, जहाँ भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी, सिंचाई और कर्ज मुक्ति जैसे आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे केंद्र में आए। इन आंदोलनों ने ग्रामीण चेतना को जाग्रत किया और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इन आंदोलनाओं का ऐतिहासिक महत्व केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं था। राजस्थान में किसान आंदोलनों ने सामाजिक न्याय, ग्रामीण सशक्तिकरण और राजनीतिक अधिकारों के उभार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंदोलन किसानों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हुए समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देते थे। इस प्रकार राजस्थान के किसान आंदोलन केवल आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक बने, जिन्होंने ग्रामीण जीवन और राज्य की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर स्थायी प्रभाव डाला। बीज शब्द: राजस्थान, किसान आंदोलन, जागीरदारी व्यवस्था, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता-पूर्व और उत्तर
शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्यसंतुष्टि, समायोजन एवं व्यावसायिक तनाव का अध्ययन
प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्यसंतुष्टि, समायोजन एवं व्यावसायिक तनाव के मध्य संबंधों की पड़ताल करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षकों में इन तीन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चरों का विश्लेषण करना तथा उनके मध्य सहसंबंध स्थापित करना है। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए 240 शिक्षक प्रशिक्षकों (120 पुरुष एवं 120 महिला) का यादृच्छिक प्रतिदर्शन किया गया। मानकीकृत उपकरणों जैसे कार्यसंतुष्टि मापनी, समायोजन सूची एवं व्यावसायिक तनाव सूची का उपयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि शिक्षक प्रशिक्षकों में कार्यसंतुष्टि का स्तर मध्यम पाया गया, जबकि समायोजन का स्तर संतोषजनक रहा। व्यावसायिक तनाव में लिंग एवं कार्यानुभव के आधार पर सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। कार्यसंतुष्टि एवं समायोजन के मध्य धनात्मक सहसंबंध तथा व्यावसायिक तनाव के साथ ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षक प्रशिक्षकों के कल्याण एवं प्रभावशीलता हेतु संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। मुख्य शब्द: कार्यसंतुष्टि, समायोजन, व्यावसायिक तनाव, शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं
Interrelationship between TPACK and ECCE (Technological Pedagogical Content Knowledge and Early Childhood Care and Education): Evidence from a Systematic Literature Review
Early childhood care and education (ECCE) has increasingly embraced technological advancements, necessitating a deeper understanding of how Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) frameworks support teaching practices in this domain. This systematic literature review explores the relationship, conceptual intersections, and practical applications of ECCE and TPACK, addressing gaps in how technology integration is theorized and implemented for young learners. We examine three key dimensions: TPACK's role in early childhood teacher development, the challenges and strategies of technology integration in ECCE settings, and the connections between TPACK and STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) education. A rigorous methodology was employed to identify, analyze, and synthesize relevant studies, ensuring a comprehensive overview of current research trends and theoretical foundations. The findings reveal that while TPACK provides a valuable framework for structuring technology-enhanced pedagogy in ECCE, its application often faces barriers such as limited teacher training and contextual mismatches. Conversely, successful cases highlight the potential of TPACK to foster innovative, developmentally appropriate learning experiences when aligned with early childhood principles. The review also identifies emerging themes, including the growing emphasis on STEAM-oriented approaches and the need for culturally responsive adaptations of TPACK models. By consolidating these insights, this paper contributes to a more nuanced understanding of how TPACK can be effectively leveraged in ECCE, while also pointing to future research directions for bridging theory and practice. Keywords: ECCE, TPACK, STEAM
आधुनिक हिंदी कहानी में हाशिए का पुरुष: एक विमर्श
प्रस्तुत शोध पत्र आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में हाशिए पर स्थित पुरुष पात्रों की स्थिति, अस्मिता और संघर्ष का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन दस प्रमुख रचनाओं के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से पुरुष विमर्श के विभिन्न आयामों को उजागर करता है। शोध में फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा, ममता कालिया और शेखर जोशी की रचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पुरुष पात्र केवल पारंपरिक पितृसत्ता या मध्यवर्गीय भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दबावों के कारण हाशिए पर भी स्थित होते हैं। शोध में Raewyn Connell के Hegemonic Masculinity के सिद्धांत तथा Subaltern और Marginalized Masculinity की अवधारणाओं का उपयोग किया गया है। गुणात्मक साहित्यिक विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन और संदर्भात्मक विश्लेषण पद्धति के माध्यम से यह शोध दर्शाता है कि हाशिए का लेखन संपूर्ण रूप से मनुष्यता का लेखन है जो सभी प्रकार के शोषण का अंत चाहता है। अध्ययन भारतीय समाज में जाति, वर्ग, पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रभाव को भी रेखांकित करता है तथा समतामूलक समाज की स्थापना की आवश्यकता पर बल देता है। मुख्य शब्द: हाशिए का पुरुष, पुरुष विमर्श, आधुनिक हिंदी कहानी, सामाजिक दबाव, अस्मिता संकट, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, दलित विमर्श, आदिवासी विस्थापन
Role of Ballia District in Quit India Movement 1942
The Quit India Movement in August 1942 was a great turning point for India, and one of the most remarkable events was the uprising in Ballia district in Eastern Uttar Pradesh, where the revolutionary zeal turned into organized insurrection. The paper talks how Ballia became an odd but significantly anti-colonial resistance figure, studying the district's change from silent acceptance to active rebellion. It also looks into the socio-economic factors, the organization of the networks, and the strategies for the mass mobilization coming together that allowed Ballia to set up a parallel government—however briefly—during the height of the movement. The paper relies on archival sources, government records, and accounts of the participants to showcase the role of the local agency, the strategic geography, and the ideological preparation in the creation of the conditions for the "Ballia Rebellion." The thesis contends that the case of Ballia is an important one in the study of the ways in which nationalist movements were transformed into localized revolutionary actions, as it gives us a clearer picture of the dynamics of popular uprisings and the vulnerability of colonial power during the crisis of war.
Quit India Movement, Ballia Rebellion, Socio-Economic, Mass Mobilization, anti-colonial resistance
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Smart Inventory Strategies for Handling Deteriorating Goods in Time-Critical Markets
This study looks at the rising difficulty of inventory control for items that go bad. These items include drugs, fresh food, and tech parts that lose value over time. The main goal is to create a plan that makes order sizes better. This plan considers both physical decay and the need to meet time-based market demand. Using mathematical models, the study builds on the basic Economic Order Quantity (EOQ) method. It adds demand that changes over time and different rates of decay. The method uses math to find functions that lower costs. It also tests how well the model holds up when market conditions change. The results show that normal static inventory models greatly overestimate the best stock levels for things that spoil. This leads to higher holding costs and waste. But, the Smart Strategy presented matches purchase cycles with how fast the product breaks down. This lowers total system costs by 15-20%. The study finds that in markets where time is important, inventory control must change. Instead of just refilling stock, it needs to predict and sync with time. This work adds to the field by linking EOQ models with the real problems of fast product aging. It gives a solution that can grow for supply chain managers facing today's market changes.
स्मार्टफोन एडिक्शन के संदर्भ में माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों की अधिगम शैली का अध्ययन
डिजिटल युग में स्मार्टफोन विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास के साथ स्मार्टफोन ने अधिगम को अधिक सुलभ, लचीला एवं छात्र-केन्द्रित बनाया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में सहभागिता, ई-लर्निंग संसाधनों तक पहुँच, शैक्षिक ऐप्स का उपयोग तथा त्वरित सूचना प्राप्ति जैसे अनेक शैक्षिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु, स्मार्टफोन के इन सकारात्मक पक्षों के साथ-साथ इसका अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग विद्यार्थियों में स्मार्टफोन एडिक्शन जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे रहा है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग तथा इंस्टैंट मैसेजिंग के प्रति बढ़ती आसक्ति विद्यार्थियों के अध्ययन समय को प्रभावित कर रही है। परिणामस्वरूप उनमें ध्यान-भंग, एकाग्रता में कमी, समय-प्रबंधन की समस्या तथा अध्ययन कार्यों में टालमटोल की प्रवृत्ति विकसित हो रही है।
स्मार्टफोन एडिक्शन, अधिगम शैली, माध्यमिक विद्यार्थी, डिजिटल अधिगम
Navigating Bio-Security Volatility through Visionary Influence and Employee Psychological Capital in the Indian Poultry Healthcare Sector
This study examines the challenge of bio-security faced by the Indian poultry healthcare sector due to animal-borne threats and changing rules. It looks at how visionary leadership and employee psychological capital (PsyCap) can help organizations survive. Through examining industry data, the research finds that when leaders offer a clear vision, it helps protect their employees from the psychological stress caused by industry problems. The results suggest that when healthcare workers have higher levels of hope, self-belief, resilience, and optimism, they are more likely to follow bio-security rules. This paper adds to the research on organizational behavior by showing that PsyCap is a key factor in turning leadership ideas into real-world stability. This indicates the need for leadership programs that focus on the specific challenges within the Indian agri-business environment.
Pathways to Inclusive Growth: A Strategic Assessment of Rural Development in Shravasti District
This research assesses the current development status of Shravasti district (Uttar Pradesh), analyses challenges to rural resilience and inclusive growth, evaluates existing development strategies and national/state schemes, and provides actionable recommendations and an implementation roadmap aligned with the Viksit Bharat@2047 vision. The study uses secondary sources—government reports, district data, academic literature, policy documents, and credible media coverage—to build an evidence-based strategy focused on agriculture modernization, livelihoods diversification, social services strengthening, infrastructure, and governance reforms. Keywords: Development, Shravasti District, Viksit Bharat@2047, Rural
माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाने में अनुभवात्मक एवं गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र की प्रभावशीलता
वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास में अनुभवात्मक एवं गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों की तुलना में करके सीखना, परियोजना-आधारित अधिगम तथा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित शिक्षण विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक बनाता है। इस शोध में अर्ध-प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हुए नियंत्रण एवं प्रयोगात्मक समूह बनाए गए। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन कौशल में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मुख्य शब्द: समालोचनात्मक चिंतन, अनुभवात्मक अधिगम, गतिविधि-आधारित शिक्षण, परियोजना-आधारित अधिगम, माध्यमिक विद्यालय।
Study of whether using Copyrighted Content for Training AI Models a Copyright Infringement?
The fastest development of AI is a great challenge for copyright law, especially when copyrighted material is used to train AI models. Study focuses on the background of AI and copyright act. How does copyright law help in the digital era? Here study covered how AI models learn. Copyright law framework and principal, fair use and fair dealing, jurisdictional comparison. Legal analysis of AI training and copyright infringement. Ethical and policy consideration, Policy recommendation and proposed solution studied here. Copyright Act 1957 is the primary source of information while studying. Different cases and references used to examine the AI use. It’s difficult to identify the work generated by AI and original in some cases because AI generates accurate information like original if original dataset used for training, in that case need to focus on authors ownership and rights. The study ends with the conclusion that there are no confirmed laws against the use of copyrighted material in training the AI model but courts are working on the same and there are provisions available. In India till date laws are not ready but we are taking the reference of foreign law as per the case. Keywords: AI, Content, Copyright, Policy, Laws
भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में ऐतिहासिक परिवर्तन: प्राचीन से आधुनिक काल तक
भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है। प्राचीन भारत में महिलाओं को धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किंतु उनकी स्वतंत्रता और अधिकार सामाजिक एवं धार्मिक मर्यादाओं से सीमित थे। शिक्षा, विवाह और श्रम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, परंतु निर्णय की स्वतंत्रता प्रायः पुरुष-प्रधान संरचना के अधीन रही। मध्यकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता, सामंती व्यवस्था और कुछ कुरीतियों के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में संकुचन आया, हालांकि इस काल में भी कुछ महिलाएँ राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहीं। आधुनिक काल में औद्योगीकरण, शिक्षा के प्रसार, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी सुधारों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन किया। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया तथा राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व के नए अवसर प्रदान किए। स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व सुरक्षा और उद्यमिता से संबंधित नीतियों ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया। यद्यपि आज भी लैंगिक भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियाँ और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी समकालीन भारत में महिलाएँ सशक्तिकरण, समानता और आत्मसम्मान की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। इस प्रकार, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में हुआ ऐतिहासिक परिवर्तन भारतीय समाज के समग्र विकास और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण संकेतक है। मुख्य शब्द: भारतीय महिलाएँ, सामाजिक स्थिति, ऐतिहासिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता ।
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਹ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਚਾਰ, ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੀਵਰਡ (Keywords): ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਏ.ਆਈ. (AI)।
जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता और चुनौतियाँ: भौगोलिक परिप्रेक्ष्य
प्रस्तुत शोध-पत्र वैश्विक तथा भारतीय संदर्भ में जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता और उससे जुड़ी चुनौतियों का भौगोलिक दृष्टि से गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता न केवल पारिस्थितिक संतुलन, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान और सतत विकास के लिए भी आधारशिला है। शोध में संरक्षण के कारणों, वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय असमानताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है—जैसे अमेज़न वर्षावन, अफ्रीका के सवाना, हिमालयी क्षेत्र और भारतीय पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले जैव संसाधनों की विशिष्टताएँ और उन पर बढ़ते मानवीय दबाव। इसमें यह भी विश्लेषित किया गया है कि शहरीकरण, औद्योगीकरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार जैसी गतिविधियाँ जैव विविधता संरक्षण के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। भू-स्थानिक (geospatial) दृष्टिकोण से, यह शोध-पत्र संरक्षण की मौजूदा नीतियों व कार्यक्रमों (जैसे संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान, सामुदायिक आधारित संरक्षण) और अंतरराष्ट्रीय समझौतों (जैसे जैव विविधता संधि, Aichi लक्ष्य) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। GIS और रिमोट सेंसिंग जैसे आधुनिक भूगोलिक उपकरणों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, जो संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और नीति-निर्माण में सहायक हैं। अंततः, यह शोध-पत्र यह रेखांकित करता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए केवल वैज्ञानिक और नीतिगत पहल पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों की सहभागिता, शिक्षा और वैश्विक-स्थानीय सहयोग की भी समान रूप से आवश्यकता है। मुख्य शब्द (Keywords): जैव विविधता (Biodiversity), संरक्षण (Conservation), हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots), स्थानिक असमानता (Spatial Inequality), पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services)
जलवायु परिवर्तन के कारण और मानव जीवन पर इसके परिणाम: भौगोलिक विश्लेषण
यह शोध-पत्र जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों और इसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। इसमें ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, औद्योगीकरण, वनों की कटाई और भूमि-उपयोग परिवर्तन जैसी मानवजनित गतिविधियों को प्रमुख कारणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, शोध में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले क्षेत्र-विशिष्ट प्रभावों—जैसे बाढ़, सूखा, गर्मी की लहरें, समुद्र स्तर वृद्धि, और रोग वाहकों का विस्तार—का अध्ययन किया गया है। भौगोलिक उपकरण जैसे GIS और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके इन प्रभावों का मानचित्रण और विश्लेषण किया गया है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रदान करता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उनसे निपटने की रणनीतियाँ भिन्न हैं, और इसलिए नीतिगत और स्थानीय स्तर पर क्षेत्र-विशिष्ट अनुकूलन व शमन उपायों की आवश्यकता है।
जलवायु परिवर्तन (Climate Change), मानव जीवन पर प्रभाव (Impact on Human Life), ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gases), प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Disasters), अनुकूलन रणनीतियाँ (Adaptation Strategies), GIS और रिमोट सेंसिंग (GIS and Remote Sensing), क्षेत्रीय प्रभाव (Regional Impacts)
भारतीय इतिहास-लेखन पर औपनिवेशिक दृष्टिकोण का प्रभाव और आलोचनाएँ
भारतीय इतिहास-लेखन पर औपनिवेशिक दृष्टिकोण का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने इतिहास को पश्चिमी मानकों और राजनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय समाज, संस्कृति और परंपराओं को द्वितीयक मानते हुए इतिहास की व्याख्या को अभिजात्यवादी और यूरो-केन्द्रित ढाँचे में सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप, भारतीय इतिहास की विविधता, स्थानीय अनुभव, लोकजीवन, भाषा और सामाजिक संरचनाओं को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। औपनिवेशिक पद्धति ने स्रोत-चयन, कालक्रम और वैज्ञानिकता के नाम पर भारतीय परंपरागत इतिहास-दृष्टि की उपेक्षा की, जिससे इतिहास एकतरफा और राजनीतिक नैरेटिव में परिवर्तित हो गया। सामाजिक-आर्थिक बदलावों, वर्ग संबंधों और क्षेत्रीय विविधताओं की अनदेखी ने इतिहास को संकीर्ण रूप में प्रस्तुत किया। आधुनिक इतिहासकारों ने इन सीमाओं की आलोचना करते हुए स्थानीय और ग्रामीण स्रोतों, लोक कथाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को इतिहास-लेखन का हिस्सा बनाया। इससे इतिहास अधिक बहुआयामी, समावेशी और सामाजिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करने वाला बन रहा है। नव-औपनिवेशिक पुनर्निर्माण के माध्यम से भारतीय इतिहास को स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक जटिलताओं के साथ समझने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय पहचान का अधिक प्रामाणिक स्वरूप विकसित होता है।
औपनिवेशिक दृष्टिकोण, इतिहास-लेखन, स्रोत-चयन, अभिजात्यवादी प्रवृत्ति, क्षेत्रीय विविधता, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, नव-औपनिवेशिक पुनर्निर्माण।
INTRODUCTION: THE UNSEEN THREAT: CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL DEGRADATION AS NON-TRADITIONAL SECURITY CHALLENGES
The traditional, state-centric security paradigm, which put the main emphasis on military threats and wars between states, is slowly losing its significance as global environmental challenges gain popularity. This chapter stages the different facets of the climate crisis as the leading non-traditional security threats that threaten people security, the stability of nations, and the maintenance of peace at the global level. The chapter first moves away from the classical environmental discourse in order to build an understanding that sees the issues as the greatest threat multipliers. Further, issues with the environment are intricately interwoven in the chapter, which posits that environmental degradation is leading the whole gamut of security challenges, the array of which now encompasses resource scarcity, forced migration, economic dislocation, and disease spread. In order to provide examples, the chapter looks into diverse parts of the world and also refers to nature problems in Lucknow, Uttar Pradesh to demonstrate that these threats are not only hypothetical or distant but have also become the major reasons for the gradual collapse of the safety and stability of societies. The new security agenda is appealed to for redesign and this is the message the chapter ends with - only through a proactive, holistic, and cooperative approach revolving around sustainable development can a secure and stable future be created. Keywords: Climate change, Environmental degradation, Challenges
भौगोलिक संकेतक एवं स्टार्टअप्स का मखाना कृषि पर प्रभाव: बिहार के दरभंगा जिला के संदर्भ में
यह शोध पत्र बिहार के बिहार के दरभंगा जिले के विशेष संदर्भ में मखाना (Euryale ferox) की कृषि, प्रसंस्करण तथा विपणन प्रणालियों पर भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI Tag) एवं कृषि-तकनीक नवउद्यमों (Agri-tech Startups) के परिवर्तनकारी प्रभावों का एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मखाना जिसे वैश्विक स्तर पर 'सुपरफूड' तथा स्थानीय रूप से ब्‍लैक्‌ डायमंड अथवा 'मिथिला का मखान' कहा जाता है, सदियों से मिथिलांचल की सांस्कृतिक व आर्थिक अस्मिता का केंद्र रहा है। अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किए जाने की ऐतिहासिक घटना और विगत दशक में शक्ति सुधा, मिथिला नेचुरल्स जैसे स्टार्टअप्स के उदय ने इस पारंपरिक, असंगठित क्षेत्र को एक आधुनिक, निर्यात-उन्मुख कृषि उद्योग में परिवर्तित कर दिया है। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों (2018-2025) के आधार पर यह प्रदर्शित करता है कि कैसे जीआई टैग ने उत्पाद की ब्रांड इक्विटी को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है, जिससे मूल्य प्राप्ति (Price Realization) में 200ः से अधिक की वृद्धि हुई है। साथ ही, स्टार्टअप्स ने आपूर्ति श्रृंखला से मध्यस्थों अथवा बिचैलियों की लंबी कतार को हटाकर श्खेत से सीधे बाजार (Farm-to-Fork) मॉडल को लागू किया है। यह शोध पत्र दरभंगा के मखाना कृषि से संबंधित समुदाय की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण रोजगार पर पड़े सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करते हुए भविष्य की चुनौतियों एवं संभावनाओं का एक रोडमैप प्रस्तुत करता है। मूलशब्द: भौगोलिक संकेतक, नवउद्यम, मखाना कृषि, ब्लैक डायमंड,यूरेल फेरोक्स
Pandit Madan Mohan Malaviya’s Vision for Inclusive Education: A Legacy of Empowerment and Reform
This chapter examines the educational philosophy of Pandit Madan Mohan Malaviya, emphasizing his vision for inclusive education and accessibility. Malaviya, a prominent leader in India's freedom movement and the founder of Banaras Hindu University (BHU), championed a democratic approach to education. His vision was revolutionary for its time, focusing on education as a tool for empowerment, social equality, and national development. This chapter explores the principles behind Malaviya's commitment to inclusive education, his efforts in institutional reforms, and his legacy in modern educational policies. Through a detailed analysis of his initiatives, we gain insights into the enduring impact of his work on the contemporary Indian education system, offering pathways for addressing today’s challenges in inclusive education. Keywords: Inclusive education, Madan Mohan Malaviya, Banaras Hindu University, educational reform, access to education, social equality, India.
21वीं सदी में गांधीवादी शिक्षा और NEP 2020: मूल्य-आधारित शिक्षा का पुनर्परिभाषण
भारत में 21वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था में गांधीवादी शिक्षा का पुनर्परिभाषण आवश्यक है, क्योंकि यह मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित है। इसके सिद्धांत सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और समाज सेवा को प्रोत्साहित करते हैं, जो व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समरसता और टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में मूल्य-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जिससे नैतिकता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास संभव हो सके। यह नीति शिक्षण विधियों में नए प्रयोग करके गांधीवादी मूल्यों को शिक्षा में समाहित करने का प्रयास कर रही है। गांधीवादी शिक्षा का मॉडल प्रभावी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में चुनौतियाँ हैं, जैसे पारंपरिक मानसिकता और संसाधनों की कमी। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम में संशोधन और सक्षम नीतियों का क्रियान्वयन जरूरी है। गांधीवादी शिक्षा और NEP 2020 का मेल नैतिकता, सामाजिक जागरूकता और व्यक्तित्व के विकास को मजबूत कर सकता है। मुख्य शव्द: गांधीवादी शिक्षा, सामाजिक समरसता, मूल्य-आधारित शिक्षण, नई शिक्षा नीति 2020 अदि |
Inclusive Education: Meaning, Goals, and Fundamental Principles
Inclusive education is a rights-based, equity-driven approach that strengthens school systems to welcome every learner without segregation. Clarifying its meaning, goals, and core principles, the paper links international commitments with classroom practice. Three interdependent goals guide the agenda: equity; access and participation; and meaningful learning outcomes. Principles centre on valuing diversity, restructuring culture, policy, and pedagogy, and designing flexible curricula, assessment, and environments that respond to learner variability. Collaboration across teachers, families, and communities aligns supports with individual needs and advances social justice. It also clarifies shared roles and responsibilities. The review distinguishes full inclusion, partial inclusion, and mainstreaming, arguing that placement should follow supports, not labels. Barriers are analysed across attitudinal, structural, and resource domains, including deficit views of disability, inflexible curricula, inaccessible materials, large classes, and funding constraints. Strategies include sustained professional development, co-teaching, two-way communication, curriculum adaptation, reasonable accommodations, and data-informed cycles of improvement. Assessment is reframed as inclusive evidence of learning that integrates ongoing formative feedback with fair, accessible summative judgments. A conceptual pathway is proposed in which supportive environments and collaborative problem-solving increase participation, belonging, wellbeing, and achievement for all learners. The discussion highlights implications for policy alignment with rights frameworks, school leadership focused on culture change, and teacher education that builds practical competence for inclusive classrooms. Overall, inclusive education emerges as both an improvement strategy and a pathway to a more equitable society, particularly relevant to diverse, resource-constrained contexts. Keywords: equity, access, participation, inclusion, diversity, collaboration, assessment.
पूर्वांचल में छात्र आंदोलनों की भूमिका और स्वतंत्रता संग्राम
पूर्वांचल क्षेत्र में छात्र आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों की शुरुआत सामाजिक-राजनीतिक असंतोष से हुई, जब छात्रों ने ब्रिटिश सत्ता और स्थानीय शासकों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई (Rajimwale, 2001)। इन आंदोलनों में छात्रों ने स्वतंत्रता के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। छात्र नेताओं ने अपने विचारों और नेतृत्व क्षमताओं के माध्यम से आंदोलन को सक्रिय किया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए चलाए गए उपायों में भाग लिया और समाज में बदलाव के लिए प्रेरित किया। इनमें प्रमुख आंदोलनों की भूमिका ऐसी रही कि उन्होंने जनता में स्वतंत्रता के विरोध में सक्रियता को जन्म दिया (Das Gupta, 1995)। बार-बार दमन का सामना करने के बावजूद, छात्रों ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साहस का परिचय दिया। इन आंदोलनों का प्रभाव स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक आंदोलन को समर्थन देने तथा युवाओं में जागरूकता एवं सेना की भावना जागृत करने में सहायक रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इन आंदोलनों का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखा गया, जब शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता ने लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया। इस तरह, पूर्वांचल में छात्र आंदोलनों का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरक और निर्णायक भूमिका रहा, जिन्होंने न केवल आजादी के संघर्ष को मजबूत किया, बल्कि समाज में बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त किया। मुख्य शव्द: सामाजिक-राजनीतिक, स्वतंत्रता संग्राम, छात्र आंदोलन, अदि ।
आज़ादी के बाद आरंभिक नीतियाँ (1947–64): पुनर्वास और रियासतों का एकीकरण
यह आलेख 1947–64 के आरम्भिक काल में भारत की नीतियों का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें दो केन्द्रीय प्रक्रियाएँ विस्थापित जनों का पुनर्वास और रियासतों का एकीकरण, नव-निर्मित राज्य की आधारशिला सिद्ध होती हैं। विभाजनोत्तर बड़े पैमाने पर हुए पलायन ने आवास, आजीविका, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी आवश्यकताओं के लिए त्वरित हस्तक्षेप को अनिवार्य बनाया। भूमि आवंटन, नहर आधारित बसावट, शहरी पुनर्वास बस्तियाँ, सहकारी ऋण, कौशल-विकास और केन्द्र–राज्य समन्वय जैसी व्यवस्थाएँ विकसित की गईं। समानान्तर, रियासतों को भारतीय संघ में लाने के लिए समझौते, परामर्श और आवश्यक होने पर सीमित सैन्य कार्रवाई की गई; जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू–कश्मीर जैसे मामलों ने इस प्रक्रिया की जटिलता और दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका को उजागर किया। संवैधानिक निर्माण ने मौलिक अधिकार, संघीय संतुलन और उत्तरदायी संसदीय संचालन का ढाँचा प्रदान किया। योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ, भूमि सुधार, सार्वजनिक उपक्रम, इस्पात तथा ऊर्जा जैसे मूलभूत क्षेत्रों का विस्तार और आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, जिससे आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था की दिशा स्पष्ट हुई। शिक्षा के सार्वभौमिकरण, अस्पृश्यता-उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के उपायों ने समावेशन को गति दी। इस काल में चीन के साथ सशस्त्र संघर्ष तथा पाकिस्तान के साथ टकराव ने रक्षा-तंत्र, सीमाओं की देखरेख और वित्तीय प्राथमिकताओं का पुनर्संतुलन कराया, जिसके परिणामस्वरूप सैन्य आधुनिकीकरण और नीतिगत कठोरता बढ़ी। समग्रतः, यह कालखंड प्रशासनिक एकीकरण, सामाजिक समरसता और विकासोन्मुख अर्थनीति के त्रिकोण के माध्यम से आधुनिक भारतीय राज्य की बुनियाद रखता है, जिसकी विरासत आज भी नागरिकता, क्षेत्रीय संतुलन और शासन-प्रणाली के विमर्शों में परिलक्षित होती है। मुख्य शब्द: विभाजनोत्तर पुनर्वास; रियासत–विलय; संवैधानिक निर्माण; पंचवर्षीय योजनाएँ; भूमि सुधार; सार्वजनिक उपक्रम; सीमा–रक्षा चुनौतियाँ।.
The Impact of Artificial Intelligence on Future Learning
Artificial Intelligence (AI) has become a key discipline in life sciences. Growing interest in AI is founded on its ability to handle large amounts of data and its recent breakthroughs in computer vision, gaming, robotics, and natural language processing. In the context of educational systems, AI can offer numerous advantages: it supports students engaged in activities with interactive systems; it can be used to design customized learning strategies and help teachers improve pedagogical methodologies; finally, it gives employees the opportunity to stay updated on current affairs and was proved to heighten individual motivation. Keywords: Artificial Intelligence (AI), pedagogical methodologies, employees the opportunity.