International Journal of Humanities, Commerce and Education
International Journal of Humanities, Commerce and Education is an International Open Access, Peer-reviewed, Refereed, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage (English, Hindi, Sanskrit, Punjabi, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Bengali, Urdu) Online Journal that publishes research in the fields of humanities, commerce, and education. It serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to share original studies, reviews, and innovative ideas that promote interdisciplinary dialogue and address global challenges. The journal covers a wide range of topics, including literature, history, business management, economics, finance, teaching methods, curriculum development, and educational policies. Committed to high academic standards and open access, International Journal of Humanities, Commerce and Education aims to make quality research widely accessible and support the advancement of knowledge worldwide. Important Journal Details Title: International Journal of Humanities, Commerce and Education Journal Short Name: IJHCE ISSN: 3108-0456 (Online) ESTD: 2025 Subject Category: Multidisciplinary Journal Type: International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal Issue Frequency: Monthly Publication Guidelines: Follow COPE Guidelines Copyright: Creative Commons Publication format: Online Language: Multiple Language (English, Hindi, Sanskrit, Punjabi, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Bengali, Urdu) Website URL: https://ijhce.com/ Email id: drankit@lbsdc.org.in | editor@ijhce.com Chief Editor Name: Dr. Ankit Maurya Mobile No: +91 9415093911 Full Address: 407, Ramlila Maidan Malviya Nagar Gonda, Uttar Pradesh (India)- 271001 Publisher Details Publisher: Surya Multidisciplinary Publication Publishers' URL: https://suryampublication.com/ Journal Website URL: https://ijhce.com/ Name: Dr. Ankit Maurya Full Address: 407, Ramlila Maidan Malviya Nagar Gonda, Uttar Pradesh (India)- 271001 Email ID: editor@ijhce.com | info@suryampublication.com Mobile No: +91-9415093911, 9161318085
उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आत्म-सम्प्रत्यय के संदर्भ में समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन
प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के आत्म-सम्प्रत्यय एवं समायोजन स्तर का अध्ययन करना तथा समायोजन संबंधी समस्याओं की स्थिति को स्पष्ट करना था। अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के चार राजकीय एवं चार निजी माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत कुल 400 विद्यार्थियों का चयन किया गया। विद्यार्थियों के आत्म-सम्प्रत्यय का मापन डॉ. एस.पी. अहलूवालिया द्वारा निर्मित आत्म-सम्प्रत्यय मापनी (CSCS-AS) तथा समायोजन स्तर का मापन प्रो. ए.के.पी. सिन्हा एवं प्रो. आर.पी. सिंह द्वारा निर्मित समायोजन आविष्कारिका (AISS) के माध्यम से किया गया। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण आवृत्ति एवं प्रतिशत के आधार पर किया गया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 62.5 प्रतिशत विद्यार्थियों का आत्म-सम्प्रत्यय औसत स्तर का था। इसके अतिरिक्त 23.5 प्रतिशत विद्यार्थियों का आत्म-सम्प्रत्यय पर्याप्त अथवा अत्यधिक पर्याप्त पाया गया, जबकि 14 प्रतिशत विद्यार्थी अपर्याप्त अथवा अत्यधिक अपर्याप्त आत्म-सम्प्रत्यय की श्रेणी में पाए गए। समायोजन के संदर्भ में 40.5 प्रतिशत विद्यार्थियों का समायोजन औसत स्तर का पाया गया। कुल 33 प्रतिशत विद्यार्थियों में औसत से ऊपर, उच्च अथवा अत्यंत उच्च समायोजन क्षमता पाई गई, जबकि 26.5 प्रतिशत विद्यार्थियों का समायोजन औसत से नीचे अथवा असंतोषजनक स्तर का था। समग्र रूप से 73.5 प्रतिशत विद्यार्थी सामान्य अथवा उससे बेहतर समायोजन स्तर की श्रेणी में पाए गए। अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यार्थी आत्म-सम्प्रत्यय एवं समायोजन की दृष्टि से सामान्य स्थिति में हैं, तथापि लगभग एक-चौथाई विद्यार्थियों को समायोजन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्तर पर मनोवैज्ञानिक परामर्श, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सकारात्मक प्रोत्साहन तथा शिक्षक-अभिभावक सहयोग की व्यवस्था करना आवश्यक है।
उच्च माध्यमिक विद्यार्थी, आत्म-सम्प्रत्यय, समायोजन, किशोरावस्था, समायोजन संबंधी समस्याएँ, मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालयी वातावरण, मनोवैज्ञानिक परामर्श।
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Identity Theft and Online Financial Fraud: Challenges in Enforcement of Cyber Laws in India
Identity theft online-based financial fraud represents two novel threats to India's digital economy, impacting millions of citizens each year while placing additional burdens for investigation and prosecution upon government institutions. Although the Information Technology Act, 2000 and more recent amendments provide patchily comprehensive legislative frameworks for addressing cybercrime, law enforcement is piecemeal, poorly resourced and in many cases ex post defectively insufficient. Through a qualitative analysis of judicial pronouncements, regulatory mechanisms and empirical enforcement data, this paper argues that structural obstacles thwart effective implementation of cyber laws. By examining the cases of landmark judgments including Anupam Khanna v. Union of India and Rajesh v. State of Haryana, the research finds significant enforcement gaps along multiple axes: (i) a lack of investigative capacity with only 8,000-10,000 trained cybercrime officers nationally (ii) systemic jurisdictional fragmentation leading to coordination failures between state and central agencies (iii) ineffective digital evidence management protocols in violation of forensic standards; numerous victims report post-trauma effect under compulsion to withdraw prosecution; fourthly by analysis which found inadequate international mutual legal assistance response mechanisms. Home affairs ministry data on cybercrime using the new definition shows stagnation, with conviction rates stuck at 14.2% for such cases, and victim fund recovery rates less than 10%. The conclusion of the paper is that these deficiencies cannot be solved through legislative reform. Rather, specialized district-level cybercrime units, mandatory investigator training, victim compensation schemes, expedited international cooperation protocols, and centralized digital evidence repositories serve as essential preconditions for converting symbolic frameworks into justice mechanisms where civil obligation meets operational reality in the case of identity theft.
Identity Theft, Online Financial Fraud, Cyber Laws in India, Cybercrime Enforcement, Data Privacy and Security
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शिक्षक शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित वैयक्तिकृत अधिगम का उभरता प्रतिमान: नीतिगत, शैक्षणिक एवं नैतिक परिप्रेक्ष्य
इक्कीसवीं शताब्दी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence—AI) ने शिक्षा के स्वरूप, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं तथा शैक्षिक प्रशासन में व्यापक परिवर्तन की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित वैयक्तिकृत अधिगम (Personalized Learning) एक उभरते हुए प्रतिमान के रूप में विकसित हो रहा है, जो प्रत्येक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, अधिगम गति, रुचियों तथा दक्षताओं के अनुरूप शिक्षण अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है। पारंपरिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रायः एकरूप (One-size-fits-all) दृष्टिकोण पर आधारित रहे हैं, जबकि AI आधारित प्रणालियाँ डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, लर्निंग एनालिटिक्स तथा अनुकूली (Adaptive) शिक्षण तकनीकों के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए व्यक्तिगत अधिगम पथ (Individual Learning Path) विकसित करने में सक्षम हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा में AI आधारित वैयक्तिकृत अधिगम की अवधारणा, उसके नीतिगत आधार, शैक्षणिक उपयोगिता तथा नैतिक चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं दस्तावेज़ीय अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, UNESCO, OECD, NITI Aayog, शिक्षा मंत्रालय, UGC तथा अन्य प्रामाणिक स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि AI आधारित वैयक्तिकृत अधिगम शिक्षक शिक्षा में अधिगम की गुणवत्ता, शिक्षक दक्षताओं, स्व-अधिगम, सतत् मूल्यांकन तथा व्यावसायिक विकास को नई दिशा प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि AI का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब डिजिटल अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, डेटा सुरक्षा, डिजिटल नैतिकता तथा भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल संसाधनों का पर्याप्त विकास किया जाए। शोध का निष्कर्ष यह है कि AI शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी व्यावसायिक क्षमता को सशक्त बनाने वाला एक बुद्धिमान सहयोगी (Intelligent Teaching Assistant) है। भविष्य की शिक्षक शिक्षा में मानव-केंद्रित (Human-Centred) एवं नैतिक AI का समावेश ही सतत् एवं समावेशी शैक्षिक विकास का आधार बनेगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैयक्तिकृत अधिगम, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, डिजिटल शिक्षा, AI Ethics, Learning Analytics
Registration of Bank-Financed Properties: A Tool Against Real Estate Fraud
Real estate fraud in India has now come in the following two forms: first, selling an immovable property on which a mortgage/security interest is already subsisting, without informing the prospective purchaser about the existence of the same and second, selling the same property to multiple purchasers who are unaware of the sale. Informational opacity is a breeding ground for both wrongs, as prospective buyers and competing lenders may not be able to determine whether the property is already encumbered. This paper proposes that strong, open registration of bank financed property is a front line defence against such fraud, because it transforms private financing arrangements into constructive public notice. The study examines the interplay of the Transfer of Property Act, 1882, the Registration Act, 1908 and the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in conjunction with the Central Registry (CERSAI) framework, and examines how the doctrines of disclosure, priority and notice are working to protect the bona fide purchasers and the lending institutions. It explains how the judiciary has developed a doctrine of the publicity, certainty and protection from fraud and forgery of registration and examines the relative priority of charges, the effect of non-registration and the equitable mortgage. The paper describes some existing challenges that hinder the protective effect of registration, such as non-registrability of mortgages via mere submission of the title deed, poor inter-agency coordination, and incomplete and presumptive land registers. It concludes that compulsory, integrated digitally searchable, registration of all bank-financed property interests coupled with compulsory encumbrance verification at the time of sale is crucial for transparent, fraud-free property transactions in India.
Real Estate Fraud, Mortgage, Bank-Financed Property, Property Registration, Multiple Sale, Property Law, Banking Law
आचार्य पद्माकर के काव्य में निरूपित तत्कालीन लोकविश्वास एवम् मान्यताए
किसी भी देश की पहचान उसकी सभ्यता और संस्कृति से होती है। वैश्विक स्तर पर उसकी यही विशिष्टताएं उसे परस्पर एक दूसरे से अलग बनाती है। भारतीय संस्कृति विश्व भर में अपनी अलग स्थानीय विशेषताओं के कारण जानी-पहचानी जाती है। चूँकि किसी भी देश का साहित्य वहां की संस्कृति को संरक्षित करने के साथ ही प्रचारित और प्रसारित भी करने का अच्छा माध्यम होता है अतः यह आवश्यक है कि विविध काल के साहित्य का सांस्कृतिक दृष्टि से अनुशीलन किया जाए तथा शोध-दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया जाए। प्रस्तुत शोध-पत्र का मूल उद्देश्य रीतिकाल और तत्कालीन कवि आचार्य पद्माकर के काव्य में निरुपित भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों, लोकविश्वासों और मान्यताओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करना के साथ ही वर्तमान समय में तद्युगीन साहित्य के पुर्नपाठ के द्वारा उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करने का प्रयास करना है। मुख्य शब्द: भारतीय संस्कृति, रीतिकाल, आचार्य पद्माकर, लोकविश्वास और मान्यताएं।
प्रभा खेतान का रचना-संसार और स्त्री विमर्श की दार्शनिक सैद्धांतिकी
प्रस्तुत शोध पत्र समकालीन हिंदी साहित्य की प्रखर लेखिका प्रभा खेतान के समग्र रचना-संसार में निहित नारीवादी वैचारिकी, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध और स्त्री विमर्श की दार्शनिक सैद्धांतिकी का एक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्रभा खेतान का वैचारिक मानस केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न होकर ज्यां-पाल सात्र्र के अस्तित्ववाद, सिमोन द बोउवार के स्त्रीवादी दर्शन और स्वयं के भोगे हुए कटु यथार्थ से निर्मित हुआ है। उन्होंने पारंपरिक ‘मौन के सौंदर्यशास्त्र‘ को पूरी तरह नकारते हुए स्त्री की वास्तविक मुक्ति के लिए आर्थिक स्वावलंबन और देह पर आत्मनिर्णय के अधिकार को दार्शनिक मूलाधार माना है। इस अध्ययन के अंतर्गत लेखिका के प्रमुख उपन्यासों ‘पीली आँधी’, ‘छिन्नमस्ता’, ‘अपने-अपने चेहरे’ और ‘आओ पेपे घर चलें’ के साथ-साथ उनकी बहुचर्चित आत्मकथा ‘अन्या से अनन्या’ के अंतःसंबंधों की पड़ताल की गई है। शोध पत्र यह रेखांकित करता है कि किस प्रकार खेतान ने कलकत्ता के मारवाड़ी व्यापारिक समाज की भौतिक व मानसिक घुटन, खोखले दोहरे मापदंडों, बाल विवाह, अनमेल विवाह तथा विवाह एवं दहेज जैसी संस्थाओं के भीतर निहित पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी गठजोड़ का दार्शनिक विखंडन किया है। इसके अतिरिक्त, यह आलेख पारिवारिक संरचना के भीतर होने वाले बाल यौन शोषण, संबंधों के अलगाव-बोध तथा स्त्री की जैविक व मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं जैसे साहसिक विषयों पर प्रकाश डालता है।
प्रभा खेतान, रचना-संसार, स्त्री विमर्श, दार्शनिक सैद्धांतिकी, अस्तित्ववाद, आर्थिक स्वावलंबन, देह-विमर्श, छिन्नमस्ता, मारवाड़ी समाज, विश्व-भगिनीवाद
Reconceptualizing Higher Education through Student-Cantered Pedagogy and Open Knowledge Systems: A Practice-Oriented Framework for Institutional Transformation
Higher education must move beyond traditional knowledge-transmission models to meet the demands of rapidly changing knowledge societies. This article explores the integration of student-centered pedagogy and Open Knowledge Systems as a framework for transforming university education. Student-centered pedagogy promotes active learner participation, while Open Knowledge Systems support accessibility, collaboration, transparency, and inclusive knowledge creation. The study emphasizes reforms in curriculum, assessment, faculty development, governance, digital infrastructure, and institutional culture. In the context of India’s National Education Policy 2020 and UNESCO’s vision of inclusive knowledge societies, this integrated approach can help universities become equitable, innovative, and collaborative knowledge communities that promote critical thinking, research competence, social responsibility, and lifelong learning.
Student-Centered Pedagogy, Open Knowledge Systems, Higher Education Reform, Knowledge Commons, NEP 2020, Lifelong Learning
हिन्दू धर्म में आत्महत्या एवं इच्छामृत्यु (PAS) का नैतिक विश्लेषण: भारत में महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक शोषण तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन
आत्महत्या और इच्छामृत्यु आज के युग में समाज के जटिल नैतिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों में से एक है। हिन्दू धर्म सदैव से जीवन को पवित्र मानते हुए सामान्यतः आत्महत्या को अस्वीकार और निषेध करता है, जबकि कुछ विशिष्ट धार्मिक परम्पराओं में स्वैच्छिक मृत्यु के सीमित रूपों का उल्लेख भी मिलता है, दूसरी ओर, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सीय सहायता प्राप्त आत्महत्या (Physician Assisted Suicide PAS) पर विश्व स्तर पर नैतिक बहस जारी है। भारत में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, दहेज प्रथा, सामाजिक असमानता तथा लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों ने अनेक बार आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। यह शोध पत्र हिन्दू धर्म की नैतिक शिक्षा, इच्छामृत्यु के विचार को तथा महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक शोषण के मध्य संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि आत्महत्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का परिणाम भी हो सकती है। जिसका असर वर्तमान समाज में दिखाई देता है। मुख्य शब्द: हिन्दू धर्म, आत्महत्या, इच्छामृत्यु, चिकित्सीय सहायता प्राप्त आत्महत्या PAS, पयोपवेश, महिला शोषण, घरेलू हिंसा, नैतिकता
गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के भाषायी विकास पर भूगोल का प्रभाव
गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा सांस्कृतिक समपन्नता ने विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के विकास और परम्परा, प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों के मध्य स्थित यह क्षेत्र विभिन्न धर्मो और संस्कृतियों के सम्पर्क में रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भाषाई विविधता को निरन्तर बढ़ावा मिलता रहा है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की भौगोलिक विविधताओं ने न सिर्फ यहाॅं की भाषाई विविधताओं को संरक्षण दिया है, अपितु क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी सुदृढ़ बनाया है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य दोआब क्षेत्र के भाषाई विकास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करना है। यह शोध-पत्र क्षेत्र की भाषाई, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध होगा।
गंगा यमुना दोआब, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, भौगोलिक कारक
नगरीकरण का ग्रामीण पर्यावरण के सामाजिक-आर्थिक परिवेश पर प्रभाव : एक शोधात्मक अध्ययन
बढ़ते नगरीकरण ने भारतीय नगरों की परिधि पर बसे ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे तथा पर्यावरण को गहराई से प्रभावित किया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य लखनऊ महानगर के नगरीय विस्तार तथा उसके ग्रामीण-पर्यावरणीय एवं आजीविका-सम्बन्धी परिणामों का मूल्यांकन करना है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक अभिकल्प अपनाता है, जिसमें जनगणना, उपग्रह-आधारित भूमि-उपयोग अध्ययनों तथा शासकीय रिपोर्टों का प्रवृत्ति एवं वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। परिकल्पना यह थी कि नगरीय विस्तार से कृषि भूमि, आजीविका तथा जल-पर्यावरण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिणाम दर्शाते हैं कि 1991 से 2021 के बीच लखनऊ का निर्मित क्षेत्र 53.86 वर्ग किमी से बढ़कर 261.45 वर्ग किमी हो गया, गोमती नदी में घुलित ऑक्सीजन घटकर 0.9 मिग्रा/ली रह गई तथा भूजल स्तर प्रतिवर्ष 0.5–1.0 मीटर गिरा। दोनों परिकल्पनाएँ समर्थित पाई गईं। निष्कर्षतः, नियोजनहीन नगरीकरण ने ग्रामीण-पर्यावरण एवं कृषक आजीविका दोनों पर दबाव बढ़ाया है, जिसके लिए संतुलित एवं समावेशी नियोजन आवश्यक है।
नगरीकरण, ग्रामीण पर्यावरण, भूमि-उपयोग परिवर्तन, कृषि आजीविका, लखनऊ
भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्तावित कदमों का विश्लेषण: पारदर्शिता, दक्षता और जनसुलभता के दृष्टिकोण से एक अध्ययन
भारतीय न्यायिक प्रणाली की वास्तविक परीक्षा इस बात से होती है कि वह अपने सबसे असुरक्षित पक्षकार अपराध पीड़ित को कितनी पारदर्शिता, दक्षता और सुलभता से न्याय दे पाती है। प्रस्तुत अध्ययन एसिड हमला पीड़ितों के न्याय-अनुभव को प्रकरण-अध्ययन के रूप में लेकर न्यायिक सुधार हेतु प्रस्तावित कदमों 2013 के विधायी संशोधन, उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश, मुआवज़ा-ढाँचा एवं बिक्री-विनियमन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, जिसमें अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश रखा गया है। शोध प्रारूप वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक है, जो सिद्धांतशास्त्रीय विधि और द्वितीयक सांख्यिकीय आँकड़ों के संयोजन पर आधारित है। परिकल्पना परीक्षण हेतु काई-वर्ग सुसंगति परीक्षण प्रयुक्त हुआ। परिणाम दर्शाते हैं कि सुदृढ़ विधायी ढाँचे के बावजूद 2020–2022 के दौरान एसिड हमलों की घटनाओं में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक गिरावट नहीं आई (p > 0.05), जबकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का अंश जनसंख्या-अनुपातिक अपेक्षा से सार्थक रूप से कम पाया गया (p < 0.001), जो पंजीकरण-बाधाओं का संकेतक है। निष्कर्षतः विधि-निर्माण की तुलना में क्रियान्वयन, अनुपालन-पारदर्शिता और पीड़ित-सुलभता सुधार-एजेंडे की सबसे दुर्बल कड़ियाँ हैं।
न्यायिक सुधार, एसिड अटैक, पीड़ित न्याय, जनसुलभता, दोषसिद्धि दर
आधुनिक भारतीय आर्थिक चिंतन के विकास में दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, रोमेशचन्द्र दत्त एवं गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
यह शोध-पत्र आधुनिक भारतीय आर्थिक चिंतन के विकास में चार प्रमुख आर्थिक विचारकों दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, रोमेशचन्द्र दत्त एवं गोपाल कृष्ण गोखले के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरुद्ध इन विचारकों ने जो आर्थिक विचार प्रस्तुत किए, वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाते हुए इस अध्ययन में नौरोजी के 'ड्रेन थ्योरी', रानाडे के औद्योगिक विकास के विचारों, दत्त की कृषि अर्थव्यवस्था की समीक्षा और गोखले की जनकल्याण-केंद्रित आर्थिक नीतियों का गहन विश्लेषण किया गया है। शोध के परिणामों से प्रमाणित होता है कि इन चारों विचारकों ने एक समन्वित आर्थिक दृष्टिकोण विकसित किया जो आधुनिक भारतीय आर्थिक नीति निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में इनके विचार आज भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
दादाभाई नौरोजी, आर्थिक राष्ट्रवाद, ड्रेन थ्योरी, औपनिवेशिक आर्थिकी, भारतीय आर्थिक विचार
A Study on Hindi Language Learning Preferences among School Students in Tamil Nadu
Language acquisition is a key factor in building communication skills, cultural understanding and education possibilities. India is a multilingual country which promotes learning of multiple languages to encourage national integration and social mobility. Hindi, the official language of India and a lingua franca in many parts of the country. The present study is an investigation of the interest of the school pupils in Tamil Nadu to learn Hindi language. The study used descriptive survey approach. Data were collected from 520 students studying in classes VI to X in government, government-aided, private state board and private CBSE schools. Statistical procedures such percentage analysis, mean, standard deviation, chi square test, t test, ANOVA, correlation and regression analysis were utilised. The data shows that 47.1 per cent students have moderate interest, 25.4 per cent have high interest and 27.5 per cent have poor interest in learning Hindi. The students’ interest was shown to be affected by attitude towards Hindi, professional objectives, encouragement by parents and media exposure. The study concludes that good learning environment, innovative teaching methods and technological support might contribute greatly to the learning of Hindi language for school kids in Tamilnadu.
Hindi Language, Multilingual Education, Student Interest, School Students, Tamilnadu
जनपद सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक संरचनाओं एवं सामाजिक सेवाओं के स्थानिक प्रतिरूपः एक भौगोलिक अध्ययन
किसी भी क्षेत्र का ग्रामीण विकास उस क्षेत्र अथवा राष्ट्र के समग्र विकास का आधार होता है। ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना को विकसित संरचना तभी कहा जा सकता है, जब वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएँ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध हों। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य जनपद सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अवस्थापनात्मक सुविधाओं तथा सामाजिक सेवाओं के स्थानिक प्रतिरूपों का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत अध्ययन में विद्युत प्रसार एवं ऊर्जा स्रोत, संचार सेवाएँ, शिक्षा सेवाएँ, पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ तथा प्रशासनिक सेवाओं जैसी सुविधाओं के वितरण और उपलब्धता का परीक्षण किया गया है। विभिन्न विकास खण्डों में उपरोक्त सुविधाओं के वितरण में गहरी असमानता है नगरों से दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। उपरोक्त अध्ययन में सहारनपुर के ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु उपयोगी सुझाव एवं योजनाएँ प्रस्तुत करना है।
ग्रामीण विकास, अवस्थापनात्मक संरचना, सामाजिक सेवाएँ, स्थानिक प्रतिरूप
जनपद बिजनौर में लोकगीतों का सांस्कृतिक एवं कलात्मक अनुशीलन (संस्कार गीतों के परिप्रेक्ष्य में)
उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बिजनौर की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। लोकगीत आज भी जनपद में पारिवारिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। विशेष रूप से संस्कार गीत जिनके अंतर्गत गर्भाधान, जन्म, नामकरण, मुंडन, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाह तथा मृत्यु संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले महत्वपूर्ण लोकगीत हैं। इनका उद्देश्य मात्र मनोरंजन न होकर सामाजिक जीवन की सांस्कृतिक चेतना, लोक विश्वास, नैतिक मूल्य तथा सामाजिक संबंधों को संरक्षण प्रदान करना है। जनपद में कलात्मकता की दृष्टि से संस्कार लोकगीतों मे भाषा की सरलता तथा लयात्मकता का प्रभावशाली रूप से प्रयोग मिलता है। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण, बढ़ते नगरीयकरण तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण जनपद में लोकगीतों की परंपरा धीरे-धीरे अपने मूल स्वरूप को खोती जा रही है। नई पीढ़ी का लोक परंपराओं की प्रति जुड़ाव कम हो रहा है। अतः आवश्यकता है कि जनपद की इस धरोहर को संरक्षण मिले जिससे जनपद की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान जीवित रहे। यही प्रस्तुत शोध पत्र का मूल उद्देश्य है।
भौगोलिक सूचना प्रणाली और उसके अनुप्रयोगः एक भौगोलिक अध्ययन
जी०आई०एस० वर्तमान भू-स्थानिक विज्ञान एवं आधुनिक भूगोल की एक नवीन महत्वपूर्ण तकनीक है। भौगोलिक सन्दर्भ में यह सूचनाओं को जोड़ना, संग्रहण, परिचालन, प्रबन्धन तथा प्रदर्शन में सक्षम है। जी०आई०एस० एक ऐसा कम्प्यूटर निकाय है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं से सम्बन्धित स्थानिक तथा गैर स्थानिक आॅकड़ों का समेकित विश्लेषण करने मंे सक्षम है। वर्तमान समय में जी०आई०एस० का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन प्रबन्धन, पुरातत्वीय सर्वेक्षण नगरीकरण, कृषि, पर्यावरण, परिवहन, अथवा प्रबन्धन, स्वास्थ सेवाओं जनसंख्यात्मक अध्ययन, आपातकालीन सेवाओं, तथा क्षेत्रीय विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में सरलता से किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मूल उद्देश्य जी०आई०एस० के बहुआयामी अनुप्रयोगों का अध्ययन कर आधुनिक भूगोल में इसकी महत्ता का मूल्यांकन करना है।
जी०आई०एस०, डिजिटल मानचित्रण, भू-स्थानिक तकनीक, स्थानीय तकनीक है
भूगोल में भूमण्डलीय स्थितीय प्रणाली (जी॰पी॰एस॰) की उपयोगिताः चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ
आधुनिक भूगोल की एक अनिर्वाय तकनीक बन चुकी भूमण्डलीय स्थितीय प्रणाली, जिसने आज स्थानिक आँकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण को अत्यन्त ही सटीकता से उपयोग करना संभव बना दिया है। यह आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा भूगोल के अध्ययन अनुसंधान और संसाधन प्रबन्धन आदि के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिये है। यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन तकनीक है जो पृथ्वी के किसी भी स्थान के सटीक समय, स्थिति, ऊँचाई तथा मार्ग निर्देशन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराती है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मूल उद्देश्य जी॰पी॰एस॰ की आधारभूत संकल्पना, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न उपयोगों के विश्लेषण के साथ-साथ इसकी सीमाओं, चुनोतियों तथा भाविष्य की सम्भावनाओं का वर्णन करना है।
जी॰पी॰एस॰ स्थनिक विश्लेषण, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, नेविगेशन
Retelling the Ramayana: Myth and Magical Realism in The Forest of Enchantments
The Forest of Enchantments by Chitra Banerjee Divakaruni is a contemporary retelling of the Ramayana narrated from the perspective of Sita. The novel reinterprets traditional mythology through a feminist lens while employing magical realism as a major narrative strategy. This paper examines how Divakaruni blends mythological elements with magical realism to create a narrative that is emotionally profound, culturally rooted, and socially relevant. The study explores how myth functions as a dynamic literary framework rather than a fixed religious narrative. Through Sita’s voice, the novel challenges patriarchal interpretations of the epic and reconstructs female identity, emotional agency, and self-expression. Magical realism in the novel integrates supernatural events such as divine births, prophetic visions, sacred rituals, Hanuman’s miraculous journey, Ravana’s magical powers, and Sita’s return to Mother Earth into ordinary reality without creating separation between the magical and the real. The paper further analyzes how magical realism intensifies emotional realism by grounding mystical experiences in human emotions such as grief, love, loneliness, sacrifice, and resilience. Nature, spirituality, and cosmic forces are also examined as important components of the magical realist atmosphere of the novel. The study concludes that Divakaruni successfully revitalizes ancient mythology for contemporary readers by combining feminist reinterpretation, emotional realism, mythological symbolism, and magical realism. The novel therefore emerges as a significant contribution to contemporary Indian English literature and feminist mythological fiction.
Myth, Magical Realism, Feminism, Sita, Retelling of Ramayana.
शिक्षक की पुनर्परिभाषा : मानव शिक्षक, रोबोट शिक्षक और AI Avatar शिक्षक के मध्य भविष्य का शिक्षण
शिक्षण मानवता की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र परंपरा है। हजारों वर्षों से मानव शिक्षक इस परंपरा का जीवंत प्रतीक रहा है। किंतु आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का ज्वार चारों ओर से उमड़ रहा है, तो एक मूलभूत प्रश्न हर शिक्षक, हर अभिभावक और हर नीति-निर्माता के मन में घुमड़ रहा है - भविष्य में शिक्षक कौन होगा? मानव? रोबोट? या कोई आभासी Avatar? यह शोध पत्र इसी प्रश्न की गहराई में उतरता है। तीन प्रकार के शिक्षकों - मानव शिक्षक, रोबोट शिक्षक और AI Avatar शिक्षक का दार्शनिक, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह पत्र मिश्रित शिक्षक पारितंत्र (¼Hybrid Teacher Ecosystem) और भावनापूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक मौलिक सैद्धांतिक प्रस्ताव रखता है। शोध का निष्कर्ष है कि भविष्य की शिक्षा न पूर्णतः मशीन के हाथ में होगी, न पूर्णतः मानव के - बल्कि वह एक ऐसे सह-अस्तित्व पर टिकी होगी जहाँ मानव की संवेदना, सहृदयता और तकनीक की सटीकता, मिलकर एक नया शैक्षिक युग रचेंगे। मुख्य शब्द: मानव शिक्षक, रोबोट शिक्षक, AI Avatar, Hybrid Teacher Ecosystem, भविष्य की शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, NEP 2020
सोशल मीडिया का साहित्य बनाम साहित्य का सोशल मीडिया
डिजिटल क्रांति और इंटरनेट के सर्वव्यापी प्रसार ने आज साहित्य के सृजन, विसर्जन, प्रसार और आस्वादन की पूरी प्रक्रिया को आमूल-चूल परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान साहित्यिक विमर्श में दो समानांतर किंतु भिन्न प्रवृत्तियाँ उभरकर सामने आई हैं— प्रथम, 'सोशल मीडिया का साहित्य' और द्वितीय, 'साहित्य का सोशल मीडिया'। 'सोशल मीडिया का साहित्य' उस नवीन साहित्यिक सृजन को रेखांकित करता है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्यक्तिगत ब्लॉग्स जैसे डिजिटल मंचों पर सीधे जनमानस द्वारा लिखा जा रहा है, जिसमें तात्कालिकता, लघुता और अनौपचारिकता इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके विपरीत, 'साहित्य का सोशल मीडिया' उस परिघटना को दर्शाता है जहाँ पारंपरिक और गंभीर साहित्य, स्थापित रचनाकार तथा प्रकाशन संस्थान अपने विपणन, पाठक-संवाद और प्रसार के लिए इन डिजिटल मंचों का उपयोग कर रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र इन दोनों प्रवृत्तियों के मध्य के अंतर्संबंधों, उनके भाषाई एवं संरचनात्मक स्वरूप, साहित्यिक मूल्य, और लोकतांत्रिक चेतना का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। यह शोध स्थापित करता है कि जहाँ सोशल मीडिया ने साहित्य का लोकतंत्रीकरण किया है, वहीं इसने साहित्यिक गुणवत्ता, संपादन-शून्यता और कॉपीराइट जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी पैदा किया है। मुख्य शब्द: सोशल मीडिया, डिजिटल साहित्य, साहित्यिक विपणन, विमर्श, मुद्रण-संस्कृति, साइबर-संस्कृति।
समकालीन वैश्विक संकटों के संदर्भ में बौद्ध दर्शन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण
समसामयिक मानव सभ्यता अभूतपूर्व बहुआयामी संकटों से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, मानसिक स्वास्थ्य महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों ने पारंपरिक समाजशास्त्रीय मॉडलों की सीमाओं को उजागर कर दिया है। यह शोधपत्र समकालीन वैश्विक संकटों के निदान और समाधान के रूप में बौद्ध दर्शन का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बौद्ध अवधारणाएँ जैसे 'प्रतीत्यसमुत्पाद', 'अनित्य', और 'करुणा' केवल व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक संरचनाओं को समझने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। यह शोधपत्र 'सक्रिय बौद्ध धर्म' के ढाँचे के भीतर यह जांच करता है कि कैसे तृष्णा उपभोक्तावादी पूंजीवाद को बढ़ावा देती है और कैसे 'अहं' सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म देता है? अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट और समकालीन सामाजिक आंदोलनों के संदर्भों का उपयोग किया गया है। गुणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए यह शोधपत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बौद्ध समाजशास्त्र वैश्वीकरण के इस दौर में एक न्यायसंगत, टिकाऊ और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान करता है।
बौद्ध दर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संकट, वैश्विक शांति, असमानता, पूंजीवाद
Psychological Mechanisms Underlying Online Purchase Intention: The Role of Trust and Perceived Risk
Online purchase decisions in electronic commerce are characterised by heightened uncertainty due to the absence of physical interaction and direct product evaluation. To cope with such uncertainty, consumers rely on internal psychological mechanisms when forming purchase intentions. This conceptual paper examines trust and perceived risk as two central psychological mechanisms through which consumers manage uncertainty in online purchasing contexts. Drawing on existing literature, the paper conceptualises perceived risk as a mechanism that amplifies uncertainty and inhibits online purchase intention, while trust functions as a countervailing mechanism that mitigates uncertainty and enhances consumers’ willingness to transact online. By adopting a mechanism-based perspective, this study moves beyond variable-centric explanations and offers a theoretically grounded framework explaining how psychological uncertainty management shapes online purchase intention. The paper contributes to e-commerce literature by clarifying the complementary roles of trust and perceived risk and provides a conceptual foundation for future empirical research.
Online purchase intention; Trust; Perceived risk; Psychological mechanisms; Electronic commerce
सरकारी नीतियाँ और सतत विकास लक्ष्यः पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास का विश्लेषण
यह अध्ययन सरकारी नीतियों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्संबंध का विश्लेषण करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सतत विकास लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय सशक्तिकरण को भी समान रूप से महत्व देते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ विशेषतः पंचायती राज एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरती हैं। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार विभिन्न सरकारी नीतियाँ, जैसे ग्रामीण रोजगार] शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाएँ, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर लागू हो रही हैं और उनका ग्रामीण समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अंतर्गत यह भी विश्लेषण किया गया है कि स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संसाधनों की उपलब्धता किस हद तक सतत विकास के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही है। यह शोध गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के समन्वय पर आधारित है, जिसमें नीतिगत दस्तावेजों के विश्लेषण, क्षेत्रीय अध्ययन तथा संबंधित हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यद्यपि सरकारी नीतियों ने ग्रामीण विकास के कई आयामों में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, फिर भी कार्यान्वयन की चुनौतियाँ, प्रशासनिक बाधाएँ और संसाधनों की असमानता सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अंततः यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता, संसाधन और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं तथा ग्रामीण भारत के समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित कर सकती हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन ही सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और समावेशी ग्रामीण विकास की कुंजी है।
Mindfulness for Student Well-being and Sustainable Development in Indian Education
The increasing prevalence of stress, anxiety, and emotional challenges among students calls for comprehensive and policy-driven interventions that promote holistic development within the education system. This paper examines mindfulness as a transformative approach for enhancing student well-being in Indian education. Rooted in the Indian Knowledge System, mindfulness draws upon indigenous traditions such as Yoga and meditation, offering culturally grounded and sustainable responses to contemporary mental health concerns. Aligned with the vision of the National Education Policy (NEP 2020), which emphasizes holistic, multidisciplinary, and competency-based education, the study adopts a conceptual and integrative framework to explore how mindfulness contributes to the development of essential life skills, including emotional regulation, self-awareness, and resilience. These competencies are crucial for fostering balanced individuals capable of navigating academic and social challenges effectively. The paper further analyses the role of educational governance in facilitating the integration of mindfulness-based practices within curriculum design, teacher education, and institutional processes. By linking mindfulness with Sustainable Development Goals, particularly SDG 3 (Good Health and Well-being) and SDG 4 (Quality Education), the study highlights its potential as a sustainable and policy-relevant strategy for improving educational outcomes. It concludes that embedding mindfulness within contemporary educational frameworks can significantly enhance student well-being, strengthen skill development, and contribute to the broader vision of Viksit Bharat @2047 through a more inclusive, resilient, and human-centred education system.
Mindfulness, Student Well-being, NEP 2020, Skill Development, Indian Knowledge System
Industrial Growth and Infrastructure Development in India: Progress, Challenges and the Path to Sustainable Development (SDG9)
Infrastructure, sustainable industrialization, and innovation. Using mixed methods this paper reviews three decades of progress, chronic challenges and a sustainability roadmap in terms of secondary data retrieved from MoSPI (Ministry of Statistics and Programme Implementation), NITI Aayog, and World Bank sources on the one hand, as well as policy analyses and case studies. Manufacturing’s GDP share is expected to increase from 14% in 2014 to 17% by 2023, which is progress on account of the Make in India and PLI (Production Linked Incentive) schemes. Infrastructure jumps consist of 55,000 km of new national highways, 95.5% household electrification, and tripling airport capacity to accommodate 300 million passengers in a year. Logistics costs fell from 14% of GDP to 8-10% bringing India up the charts as the world’s fifth-largest economy. SDGS scores increased from 57.2 in 2015 to 63.5 in 2022, driven by gains in renewable energy and digital manufacturing. However, challenges persist. Industrial emissions drive 40% of air pollution and Urbanization extenuates an approaching 50% water shortage by 2030. Lagging rural infrastructure; 30% of roads in the countryside unpaved with increasing disparities. But regulatory snags, land conflicts and skills gaps for 70% of workers threaten to blunt momentum, as seen in COVID-1S-linked supply disruptions and climate risks to 60% of investments. The roadmap combines green technology, public-private partnerships, and reforms. Smart cities, circular economies, and AI logistics might cut emissions by 20-30% and create 10 million green jobs. Increased R&D to 2% GDP, NEP 2020 skill programs, and Environmental, Social, and Governance (ESG) incentives will drive innovation. Freight corridors and rural electrification are enablers of inclusivity and may raise SDGS scores to 75 by 2030.This study provides data-driven recommendations to maintain momentum on this front for India, in line with the vision of shared prosperity contained in the SDGs.
Industrial growth, Infrastructure development, Sustainable Development Goal S (SDGS), Make in India, Green technologies
Relevance of Kautilya’s Arthashastra in Modern Financial Management and Corporate Governance: A Conceptual Analysis
The increasing complexity of contemporary business environments has augmented the need for ethical governance, financial discipline, and sustainable economic practices. Despite the evolution of modern financial systems and regulatory frameworks, corporate failures, governance lapses, and financial irregularities continue to challenge organizations globally. In this context, revisiting ancient Indian economic thought provides valuable insights for addressing these issues. Kautilya’s Arthashastra, a seminal treatise on statecraft, economics, and governance, offers a comprehensive framework for financial administration, taxation, auditing, and ethical governance. This study aims to analyze the relevance of Kautilya’s principles in modern financial management and corporate governance through a conceptual and analytical approach. Based on secondary data from classical texts, academic literature, and contemporary governance frameworks, the paper establishes a comparative linkage between ancient principles and modern practices. It highlights that Kautilya’s emphasis on accountability, transparency, efficient resource management, and welfare-oriented policies aligns closely with modern corporate governance standards and sustainability frameworks. The study concludes that integrating Indian Knowledge Systems (IKS) with contemporary management practices can significantly enhance organizational efficiency, ethical decision-making, and long-term value creation. It also underscores the relevance of indigenous knowledge in shaping sustainable and inclusive economic models, contributing to the broader vision of Viksit Bharat @2047.
Arthashastra, Corporate Governance, Financial Management, Indian Knowledge System, Ethics, Sustainability
Impact of Consumer Awareness and Product Knowledge on Customer Satisfaction of Electric Two-Wheeler Users
The rapid growth of electric vehicles (EVs) has transformed the transportation sector, particularly in developing countries such as India. Among different EV segments, electric two-wheelers are gaining popularity due to their affordability, environmental benefits, and government incentives. However, the adoption and satisfaction level of consumers largely depend on their awareness and knowledge about electric vehicles. This study examines the impact of consumer awareness and product knowledge on customer satisfaction among electric two-wheeler users. The research adopts a mixed-method approach including primary quantitative data collected through survey questionnaires and secondary data obtained from academic journals and reports. The findings reveal that higher levels of consumer awareness regarding EV technology, battery performance, charging infrastructure, and government incentives significantly influence customer satisfaction. The study highlights the importance of consumer education programs and marketing communication strategies to improve awareness and enhance the satisfaction level of electric two-wheeler users.
Electric Vehicles, Consumer Awareness, Product Knowledge, Customer Satisfaction, Electric Two-Wheelers, Sustainable Transportation
Central Bank Digital Currency in India: An Exploratory Study of its Role in Digital Governance and Economic Transformation
The rapid evolution of digital technologies is reshaping the architecture of financial systems worldwide, positioning Central Bank Digital Currency (CBDC) as a critical innovation in modern monetary frameworks. In India, the introduction of the e-Rupee reflects a strategic shift toward strengthening digital governance, enhancing payment efficiency, and reinforcing monetary sovereignty within an increasingly digital economy. This study explores the emerging role of CBDC in transforming India’s digital financial ecosystem, with particular emphasis on its implications for payment systems, policy transmission, and technological integration. The paper examines key features of CBDC, including its status as a risk-free sovereign currency, programmability, and potential to enable secure and efficient transactions. It further analyzes how CBDC can complement existing digital public infrastructure by improving transparency, reducing settlement risks, and supporting real-time payment innovations. The regulatory approach of the Reserve Bank of India (RBI) is also evaluated, particularly in areas of data governance, cybersecurity, and institutional readiness. The study is based on secondary data drawn from RBI reports, Bank for International Settlements (BIS) publications, and International Monetary Fund (IMF) studies. The findings suggest that CBDC holds significant potential to redefine digital transactions and strengthen the resilience of the financial system. However, challenges related to technological infrastructure, user adoption, privacy concerns, and regulatory clarity remain critical. The paper concludes by proposing policy measures to optimize CBDC implementation and enhance its effectiveness in India’s evolving digital economy.
CBDC, e-Rupee, Digital Governance, Digital Payments, Monetary Policy, Financial Innovation, RBI, Digital Economy
Impact of Corporate HRM to Dharmic Governance: Applying Indian Knowledge Systems to Improve Job Satisfaction in Delhi-NCR’s Edtech Workforce
The rapid expansion of the EdTech sector in the Delhi–NCR region has transformed the nature of work in the education industry, creating new opportunities as well as challenges related to employee well-being, work pressure, job security, and organizational culture. In this context, conventional Human Resource Management (HRM) practices often focus primarily on performance and productivity, sometimes overlooking the holistic well-being and ethical dimensions of the workforce. Drawing inspiration from the principles of Indian Knowledge Systems (IKS), which emphasize ethical governance, collective welfare, and harmony between individual and organizational goals, this study explores how traditional Indian philosophical concepts can inform modern HR practices. The research particularly examines the transition from conventional corporate HRM approaches to a value-based framework inspired by Dharmic governance, rooted in concepts such as dharma, lokasangraha (collective welfare), and holistic development. The primary objective of the study is to analyze the impact of HR practices influenced by IKS principles on employee job satisfaction in the EdTech sector of Delhi–NCR. Using a mixed-method research design, the study collects primary data from employees working in various EdTech organizations through structured questionnaires and interviews. Key HR dimensions examined include leadership ethics, work-life balance, employee participation, organizational culture, and well-being initiatives. The findings aim to assess whether integrating ethical and holistic perspectives derived from IKS into HR policies can enhance job satisfaction, organizational commitment, and sustainable workplace practices. The study contributes to the emerging discourse on integrating indigenous knowledge systems with contemporary management practices, aligning with the national development vision of Viksit Bharat 2047. By proposing a Dharmic governance framework for HR management in the EdTech sector, the research offers practical insights for organizations seeking to create more ethical, sustainable, and employee-centric work environments. The findings are expected to provide a conceptual bridge between traditional Indian philosophical wisdom and modern organizational management, thereby supporting long-term sustainability and human-centered development in the knowledge economy.
Indian Knowledge Systems (IKS), Human Resource Management (HRM), Dharmic Governance, Employee Job Satisfaction, EdTech Sector, Ethical Leadership, Organizational Culture, Work-Life Balance, Employee Well-being, Sustainable Development
Comparative Analysis of Mental Health Status among Physical Education Teachers in Urban and Rural Schools
Mental health is a necessary element in the general well-being of teachers; it directly affects their professional performance, teaching effectiveness in the classroom, and students' learning outcomes positively or negatively. Physical Education (PE) teachers encounter specific occupational stressors such as physical demand, student handling difficulties, and scarcity of materials, which can vary in their effects on their mental health in urban and rural school environments. The present research sought to compare and evaluate the mental health status of PE teachers in urban and rural schools. The sampling method used was stratified random sampling, resulting in a sample size of 200 (100 from urban and 100 from rural areas) participants altogether. The study followed a quantitative, descriptive, and comparative research design. The primary assessment tools used for data collection were standardized questionnaires comprising the General Health Questionnaire (GHQ-28) and the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) along with a demographic questionnaire. The analysis displayed considerable differences in the mental health scores of PE teachers in urban and rural areas, whereby urban teachers reported higher stress levels due to workload and performance, and rural teachers experienced isolation and lack of resources as the main problems. These findings highlight the necessity for interventions targeting, e.g., counseling services, training programs, and policy measures to improve teacher well-being. The study brings a new understanding of teacher occupational stress disparities and gives practical insights for mental health promotion in schools as well as the entire educational system.
Physical Education teacher, mental health, rural schools, urban schools, teacher well-being, occupational stress, comparative study.