International Journal of Humanities, Commerce and Education
International Journal of Humanities, Commerce and Education is an International Open Access, Peer-reviewed, Refereed, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage (English, Hindi, Sanskrit, Punjabi, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Bengali, Urdu) Online Journal that publishes research in the fields of humanities, commerce, and education. It serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to share original studies, reviews, and innovative ideas that promote interdisciplinary dialogue and address global challenges. The journal covers a wide range of topics, including literature, history, business management, economics, finance, teaching methods, curriculum development, and educational policies. Committed to high academic standards and open access, International Journal of Humanities, Commerce and Education aims to make quality research widely accessible and support the advancement of knowledge worldwide. Important Journal Details Title: International Journal of Humanities, Commerce and Education Journal Short Name: IJHCE ISSN: 3108-0456 (Online) ESTD: 2025 Subject Category: Multidisciplinary Journal Type: International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal Issue Frequency: Monthly Publication Guidelines: Follow COPE Guidelines Copyright: Creative Commons Publication format: Online Language: Multiple Language (English, Hindi, Sanskrit, Punjabi, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Bengali, Urdu) Website URL: https://ijhce.com/ Email id: drankit@lbsdc.org.in | editor@ijhce.com Chief Editor Name: Dr. Ankit Maurya Mobile No: +91 9415093911 Full Address: 407, Ramlila Maidan Malviya Nagar Gonda, Uttar Pradesh (India)- 271001 Publisher Details Publisher: Surya Multidisciplinary Publication Publishers' URL: https://suryampublication.com/ Journal Website URL: https://ijhce.com/ Name: Dr. Ankit Maurya Full Address: 407, Ramlila Maidan Malviya Nagar Gonda, Uttar Pradesh (India)- 271001 Email ID: editor@ijhce.com | info@suryampublication.com Mobile No: +91-9415093911, 9161318085
STUDY OF THE GROWTH TRAJECTORY OF SELECT DIGITAL PAYMENT PRODUCTS FOR THE MASS MARKET (PAST 5 YEARS)
India's digital payments space has changed dramatically over the past decade, but it is the last five years that have truly redefined how ordinary people transact. The COVID-19 pandemic played an unexpected but undeniable role in pushing even reluctant users toward contactless and cashless modes of payment. Millions of first-time users many from smaller towns and villages suddenly found themselves navigating mobile apps and biometric terminals, often out of necessity rather than choice. This paper attempts to trace the growth journey of four specific digital payment products UPI (Unified Payments Interface), BHIM Aadhaar Pay (BAP), AePS (Aadhaar-enabled Payment System), and RuPay Debit Cards and understand how each has found its footing in the mass market. The study also looks at the broader ecosystem: government push, regulatory support, fintech activity, and public-private collaboration that together created the conditions for this shift. Through transaction data, usage trends, and product-level observations, this paper aims to present a ground-level picture of how digital payments have moved from being an urban convenience to a mass-market reality and what that means for the future of financial inclusion in India.
Digital Payments, Cashless Transactions, UPI, AePS, BAP, RuPay Debit Card, Financial Inclusion.
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ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਾਵੀਆ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਦੇਸੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਦੇਸੀ ਨਾਵਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੂ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਧੀਨ ਪਨਪਦਾ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਪਾੜਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜੀ ਪਾੜਾ, ਪਾਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਵੰਦ, ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ, ਪੱਛਮੀ ਮਨੋਸੰਰਚਨਾ, ਪਿੱਤਰਕੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ
भारतीय राजनीति में दबाव समूह का आलोचनात्मक अध्ययन (2011-2020)
यह शोध पत्र 2011 से 2020 के दशक में भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका, कार्यप्रणाली और प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अवधि में दबाव समूहों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अध्ययन विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों, उनकी रणनीतियों, सफलता दर और राजनीतिक निर्णय निर्माण पर उनके प्रभाव का विस्तृत परीक्षण करता है। शोध में पाया गया कि इस दशक में सोशल मीडिया के उदय ने दबाव समूहों की गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है।
दबाव समूह, भारतीय राजनीति, लोकतंत्र, नागरिक समाज, जनआंदोलन, लॉबिंग, हित समूह, राजनीतिक प्रभाव, नीति निर्माण, सामाजिक आंदोलन, डिजिटल एक्टिविज्म, जनसहभागिता, किसान आंदोलन
FROM ASYMMETRIC AUTONOMY TO CENTRALISED GOVERNANCE: A LEGAL REVIEW OF ARTICLE 370’S ABROGATION AND ITS IMPACT ON CENTRE–STATE RELATIONS IN INDIA
This article analyzes how the Abrogation of Article 370 of India’s Constitution affects Federalism, Constitutional Governance and Centre-State Relations. This study examines the effect of Jammu and Kashmir's unique constitutional status due to Jammu and Kashmir's asymmetric autonomy, which is part of a broader strategy in India to accommodate regional diversity within a singular Constitutional framework. Serious constitutional issues arise from Asymmetric Federal Arrangements, the Role of Judicial Review, Decrees of Executive and Legislative Authority and the Transformation of Jammu and Kashmir into Union Territories after the Abrogation of Article 370 in 2019. The research will be based entirely on secondary sources following a doctrinal and systematic review strategy, which utilises only Open Access academic literature and policy studies to investigate constitutions, Presidential decrees, Parliamentary bylaws, and key court precedents. The article has three main themes: 1) the ways in which Judicial Review has produced accountability for Federal Justice; 2) The process of moving from a Constitutional System to one of Centralisation in 2019, and; 3) The nature of the Federal Architecture of India in relation to Asymmetrical Autonomy. The research finds that while the Federal structure remains intact in the Constitution, it has shifted towards greater Concentration of Power within the Central Government. Permanent restructuring will occur through the implementation of extraordinary constitutional measures (in conjunction with constrained Judicial Review), limiting Democratic Representation and Federal Authority. The Research concludes that removing Article 370 produces a constitutional result that reflects the theoretical Federalism of India, but it will produce a fundamentally different model of Federalism in practice. As a result, the developments represented in this analysis will have significant doctrinal implications for future conflicts between the centre and the states regarding Asymmetrical Autonomy, restructuring led by the Executive, and Constitutional Accountability.
Article 370, asymmetric federalism, centre–state relations, constitutional governance, judicial review
RECONSTRUCTING CRIMINAL PROCEDURE AND ACCOUNTABILITY: A COMPARATIVE REVIEW OF ENFORCEMENT MECHANISMS, PUNISHMENT PHILOSOPHY, AND STATE POWER UNDER THE IPC, 1860 AND THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023
This article evaluates the passage of India from the Indian Penal Code,1860 to the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 as a major step in the development of a criminal justice system in India with respect to punishment philosophy, enforcement and state authority. The Penal Code was based on Colonial concepts of administrative control and deterrent punishment and placed an emphasis on punishment and sovereign state enforcement as major components of the criminal justice process. The Penal Code also remained largely unchanged with respect to basic principles of punishment, though some degree of progressive inclusion of constitutional principles through judicial interpretation had occurred. The Bharatiya Nyaya Sanhita will, through re-formulation of penalty, consolidation of present day offence categories and enhanced enforcement in the context of a democratic constitution, modernise the way that criminal law is defined and penalised. This investigation is based solely upon secondary sources such as statutes, legislative documentation, court judgement, reports from the Law Commission and legal literature available free of charge (the majority of which may have been written after the original author). The present research starts by examining the system of penalties established under the Indian Penal Code that relies primarily upon abdicating to judicial discretion and has as its aim to deter crime. Following the analysis of the general substance of the Bharatiya Nyaya Sanhita's reforms, the author reflects on how they relate to their specific focus on justice-focused language and alternative penalties, and how the Bharatiya Nyaya Sanhita's reforms are an innovative approach to identifying and rationalising penalties, when compared with the original state-based and punitive approach to penalties. The author also describes how the design and rationale for the two statutes' accountability mechanisms, enforcement mechanisms and redeployment of the state within a general context of the relationship between democracy and the constitution, would enable an effective implementation of governmental authority. The evidence supports the view that the Bharatiya Nyaya Sanhita is an additional approach for reform. Although it maintains a substantial degree of continuity with the state-based and punitive model of the past, it also incorporates some modern features and provides increased clarity of concepts. Based on the outcomes and content of the report, it is clear that the administration of fair, proportional and accountable justice will depend on consistent institutional processes, legislative scrutiny, and an understanding of how legislation affects the daily operation of the customary and common-corrective judicial systems, not based on new criminal laws alone.
Bharatiya Nyaya Sanhita, Indian Penal Code, punishment philosophy, enforcement mechanisms, constitutional morality
पटना जिले के सीबीएसई संबद्ध माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर योगाभ्यास की प्रभावशीलता का अध्ययन
प्रस्तुत शोध-पत्र पटना जिले के CBSE संबद्ध माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बारह सप्ताह के योगाभ्यास कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर किशोरों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है। प्रयोगात्मक-नियंत्रण समूह अभिकल्प अपनाया गया जिसमें पटना के चार CBSE विद्यालयों से 80 विद्यार्थियों को दो समान समूहों में विभाजित किया गया। दो परिकल्पनाएँ निर्मित की गईं: शून्य परिकल्पना यह थी कि योगाभ्यास का मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा तथा वैकल्पिक परिकल्पना यह थी कि योगाभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक सुधार होगा। मानसिक स्वास्थ्य मापनी द्वारा पूर्व एवं उत्तर-परीक्षण लिए गए तथा t-test द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि प्रयोगात्मक समूह में मानसिक स्वास्थ्य स्कोर में सार्थक वृद्धि (p<0.05) एवं चिंता, तनाव तथा अवसाद में उल्लेखनीय कमी आई। शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकृत हुई। मुख्य शब्द: योगाभ्यास, मानसिक स्वास्थ्य, माध्यमिक विद्यार्थी, CBSE विद्यालय, पटना
सामंतवाद, (फ्यूडलिज्म) शब्द यूरोपीय समाज में मौजूद एक धारणा का नाम है। जिसमें, भूस्वामी के भूमि सम्बन्धी अधिकारों को दासों या किसानों के अधिशेष पर पलने वाले परिजीवी के रूप में माना जाता है। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से व्युत्पन्न हुआ है। जिसका अंगे्रजी अपुवाद फीफ (थ्प्म्थ्द्ध होता है। सामंतवाद एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके जरिये भू-राजस्व की उगाही एवं सेना के पालन समेत सारे प्रशासनिक अधिकार वंशानुगत् भूमि धारियों (सामंत) के एक निकाय को अधिकाधिक प्रत्यायोजित किया जाता था। भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद से इस अर्थ में भिन्न था कि भारतीय सामंतवाद में कृषि दासता(सर्फडम) एवं मेनर व्यवस्था का अभाव दिखता है। यही कारण है कि भारतीय सामंतवाद को अर्द्ध सामंती कहा गया है। मुख्य शब्द- सामंतवाद, (फ्यूडलिज्म), कृषि दासता(सर्फडम), कुलीन वर्ग, नौकरशाही, माक्र्सवाद, विकेन्द्रीकरण।
Digital Divide and Its Impact on English Language Learning Among Rural vs. Urban ESL Learners in India
Digital tools have become more common in English language education which has created more educational disparities that already existed in India's divided educational system. The study investigates how different aspects of the digital divide which include device availability internet access and digital skills and teaching methods impact English as a Second Language (ESL) performance of rural and urban students in five Indian states (Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu). The researchers collected quantitative data from 1,240 secondary-level ESL students who were divided into rural and urban groups with 620 students from each group using standardized English tests and technology access surveys and self-efficacy inventories. The researchers collected qualitative data through focus group discussions (n = 48) and teacher interviews (n = 30). The results show evidence of significant differences between urban and rural students who demonstrated different levels of English reading comprehension skills with urban students achieving a 64.3% mean score while rural students achieved only 38.7% and students also displayed different mastery levels in listening ability and writing fluency and digital self-efficacy. The study identified three primary mediating variables which include infrastructure deficits and teacher technology competence and socio-linguistic attitudes toward English. The study ends with a framework that presents specific policy recommendations to resolve the digital English divide which adds to the existing research about educational equity and EdTech implementation in South Asia after the pandemic. Keywords: Digital Divide, English as a Second Language (ESL), Rural–Urban Educational Disparities, Digital Literacy, Educational Equity in India.
नारीवाद एक प्रगतिशील विचारधारा एवं आंदोलन है, इसका प्रमुख प्रयोजन महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, सामाजिक सम्मान एवं सहभागिता प्राप्त कराना तथा पितृसत्तात्मक संरचना को प्रश्नांकित करना है। इस विचार का आरंभ पश्चिमी जगत में उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी में मुख्यतः मतदान, शिक्षा तथा रोजगार के अधिकार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ हुआ तथा कालांतर में विभिन्न राष्ट्रों की सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना एवं महिलाओं की स्थिति के आधार पर विकसित हुआ। महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारणों एवं समाधान को विभिन्न धाराओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से तीन धाराएँ- उदारवादी नारीवाद, मूल परिवर्तनवादी नारीवाद तथा समाजवादी नारीवाद सम्मिलित हैं। भारत में नारीवाद का विकास मुख्य रूप से सामाजिक सुधार से संबंधित रहा है, जिसमें अनेक समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट इत्यादि ने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को समानता एवं शिक्षा का कानूनी आधार सुनिश्चित किया गया। समकालीन समाज में नारीवाद के अंतर्गत लैंगिक न्याय, समान वेतन, राजनीतिक भागीदारी जैसे अन्य विषय सम्मिलित हैं, जिसका उद्देश्य स्त्री व पुरुष के परस्पर सहयोग से न्याय तथा समानता पर आधारित एक स्वस्थ मानवीय समाज का निर्माण करना है जहाँ दोनों को एक समान अधिकार, गरिमापूर्ण सहभागिता एवं सक्रिय नागरिक के रूप में सामाजिक भागीदारी प्राप्त हो।
नारीवाद, पितृसत्ता, लैंगिक समानता, महिला अधिकार, सामाजिक सुधार
AI Governance Capacity in Developing Countries: Gaps, Innovations and Implementation
This study evaluates AI governance across 74 developing countries, examining institutional, technical, and financial barriers. Over 50 peer-reviewed studies (2019-2026) were analyzed. Developing countries are building governance frameworks suited to local conditions. The analysis identifies 10 evidence-based practices from Kenya, India, Indonesia, Nepal, and Tanzania. Key findings: (1) 70% of developing countries have regulatory fragmentation across multiple agencies; (2) 34 governance gaps exist across institutional, technical, financial, human capital, and policy areas; (3) governance-before-technology approaches reduce implementation problems by 42%; (4) ethics integration improves operational efficiency; (5) long-term institutional commitment sustains governance systems. The study presents three governance tiers (Foundational, Emerging, Advanced) matched to institutional capacity and describes South-South learning mechanisms. This research documents governance work in developing countries and provides guidance for AI governance aligned with national objectives and the Sustainable Development Goals.
AI governance, developing countries, institutional capacity, governance gaps, best practices, South-cooperation
ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸਾਹਿਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤਿ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਤੀਬਰ ਪਿਆਰ ਆਦਿ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ/ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। Keywords (ਕੀਵਰਡਸ): ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਨਾਇਕਤਵ, ਕਥਾ-ਬਿਰਤਾਂਤ, ਗਲਪੀ-ਬਿੰਬ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਮਾਨਵਵਾਦ .
Artificial Intelligence and India’s Informal Labour Markets: Persistence, Inequality, and Policy Blind Spots
Artificial Intelligence (AI) is changing labour markets worldwide, yet little knowledge is available for economies with persistently high informal dominance. This study in the context of expanding artificial intelligence (AI), focusing on structural persistence, inequality, and policy blind spots investigates the informal labour market of India. The paper analyses gender disparities, wage dynamics, and employment structures alongside India's changing AI strategy using secondary data from the Periodic Labour Force Survey (2017–18 to 2023–24). The findings are reflection of the structural nature of the existing parallel labour markets by demonstrating the persistence of informality, with urban areas continuously above 50% and rural regions surpassing 87%. Wage inequalities persist, with formal workers earning almost twice as much as informal workers, while female-to-male wage ratios in self-employment declined sharply from 59.6 percent to 34.3 percent over the period, highlighting increasing gendered vulnerabilities. A review of India's AI plans, from AI for All (2018) to AI for Viksit Bharat (2025), suggests that policy remains skewed towards the formal sector, providing only a passing mention of gig workers while largely excluding the larger informal workforce. The findings suggest that AI has a high probability of exacerbating inequality instead of reducing it in the absence of concerted actions in skills, digital access, and social protection. This paper concludes that a fundamental policy shift is necessary to explicitly include informal workers in India's AI agenda to prevent the widening of existing inequalities.
Artificial Intelligence; Informal Employment; Indian Labour Market; Wage Inequality; Gender Disparities; Rural–Urban Divide
Online and Face-to-Face Training Programmes of UGC-MMTTC, Gauhati University: A Study on the Satisfaction Level of Stakeholders
The present study centered around the contribution of the UGC- Malaviya Mission Teacher Training Centre, Gauhati University in the professional development of teachers. The main objective of the paper is to study the satisfaction level of the teacher participants and resource persons in both online and face-to-face programmes of Malaviya Mission Teacher Training Centre, Gauhati University regarding several dimensions like significance of the training programmes. course content of the programmes, teaching learning facilities, length of the programmes. management and organization of the programmes and evaluation framework. The study employed a descriptive survey method, involving 105 college and university teachers (52 online, 53 offline) and 20 resource persons (10 online, 10 offline) from various universities. Participants were selected through convenience sampling based on their participation in different courses offered by the Malaviya Mission Teacher Training Centre, Gauhati University.Mean, Standard Deviation, Percentage, T-test were used to analyzed the data. The findings revealed that the teacher satisfaction in both online and offline program is nearly the same across all dimensions. Keywords: Teacher training, online training, offline training, training satisfaction.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 & THE MUSLIM PERSONAL LAW (SHARIAT) APPLICATION ACT, 1937 IN INHERITANCE RIGHTS
This study compares the Hindu Succession Act, 1956 and the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, analyzing their frameworks for inheritance rights in India. Governing Hindus and Muslims respectively, these laws reflect distinct legal and cultural approaches within India’s pluralistic system. The research examines their historical context, provisions and impact on gender equality and social justice. Using a doctrinal and socio-legal approach, it analyzes statutory texts, judicial interpretations and case law to highlight differences in heir treatment, property devolution and gender equity. The Hindu Succession Act, amended in 2005, grants women coparcenary rights, while Shariat-based inheritance prioritizes male heirs, limiting reform. Findings show the Hindu law’s progress toward gender equity faces implementation challenges, while Muslim law’s stability raises constitutional concerns. The study advocates for reforms balancing religious autonomy with equitable inheritance, contributing to legal scholarship on pluralism and proposing policy solutions for gender justice in modern India. Keywords: Hindu Succession Act 1956, Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937, inheritance rights, gender equality, legal pluralism.
Sustainable Healing Practices among Indigenous Border Communities of Arunachal Pradesh: An Indigenous Knowledge Systems Perspective
Nocte, Nyishi, Adi, Tagin, Wancho and many other tribes constitute indigenous border communities in Arunachal Pradesh that are deeply rooted in ecological knowledge and their worldviews are embedded in their cultures. These populations live on ecologically sensitive and geopolitically strategic border areas where formal biomedical healthcare is still unavailable to them. As a result, their survival tactics and health behaviors are inherently connected to robust Indigenous Knowledge Systems (IKS) that have been developed over the course of generations of close relationship with forests, rivers, mountains and biodiversity-rich environments. Indigenous medicine includes medicinal plants, animal-derived medicine, spiritual and ritual healing, divination and community-based socio-cultural ceremonies, which deal with physical, psychological, and spiritual aspects of health. These knowledge systems are practice of sustainable healthcare paradigm based on locally accessible resources, ethical harvesting techniques, seasonal ecological consciousness, and group norms which help in preserving biodiversity. Within this worldview, health is not only a biomedical state but a state of balance between humans, nature, ancestors and the spiritual world. The traditional healers, older adults and ritual experts assume a key role in the diagnosis of illness, restoration of balance and strengthening the social bond within the communities. Based on a critical review and synthesis of the literature available, the paper will explore the diversity of ethnomedical practices of indigenous border communities of Arunachal Pradesh within a larger Indigenous Knowledge Systems context. It examines the issues that have been occasioned by modernization, the growth of formal healthcare systems, the loss of intergenerational knowledge transmission, and the changing socio-economic aspirations. Simultaneously, it sheds light on the importance of the indigenous healing systems in building the community resilience, cultural continuity, and environmental sustainability. The article provides contextual suggestions on how the indigenous knowledge of healing can be documented, preserved, and ethically incorporated into the modern healthcare systems. The paper highlights the importance of documenting and institutionalizing Indigenous Knowledge Systems as significant environmental assets to cultural survival, ecological management, and sustainable health governance as urgent. Keywords: Arunachal Pradesh, Border Regions, Community Resilience, Indigenous Knowledge Systems, Sustainable Health Practices, Traditional Healthcare
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रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की कविता में राष्ट्रीय अस्मिता
रामधारी सिंह ‘दिनकर’ आधुनिक हिंदी कविता के उन विशिष्ट कवियों में हैं जिनकी काव्य-चेतना राष्ट्रीय जीवन की धड़कनों से गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी कविता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, औपनिवेशिक दासता और सामाजिक-राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध स्वर के रूप में उभरती है। दिनकर की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना केवल भावनात्मक राष्ट्रप्रेम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान से युक्त सक्रिय चेतना का रूप धारण करती है। उनकी कविता जनसाधारण को निष्क्रियता से बाहर निकालकर आत्मगौरव और प्रतिकार की भावना से भर देती है। दिनकर के लिए राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक सत्ता का नाम नहीं है, बल्कि वह एक जीवंत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक सत्ता है। उनकी कविता में भारतीय संस्कृति, पौराणिक प्रतीकों, ऐतिहासिक चरित्रों और लोक-परंपराओं के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता का पुनर्निर्माण किया गया है। रश्मिरथी का कर्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध और हुंकार का विद्रोही स्वर—ये सभी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक बनकर उभरते हैं, जो अन्याय, विषमता और नैतिक पतन के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार दिनकर की कविता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सुदृढ़ आधारभूमि तैयार करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में दिनकर की प्रमुख काव्य-कृतियों—रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र—के आलोक में उनकी कविता में राष्ट्रीय अस्मिता के विविध आयामों का विश्लेषण किया गया है। इसमें वीर-रस, जनवादी चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को केंद्र में रखते हुए दिनकर की काव्य-दृष्टि की समकालीन प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया है। यह अध्ययन प्रतिपादित करता है कि दिनकर की कविता न केवल अपने समय की आवाज़ है, बल्कि आज के सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों में भी उतनी ही सार्थक और प्रेरणादायक बनी हुई है। बीज शब्द : रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय चेतना, हिंदी कविता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
राजस्थान में किसान आंदोलन: एक ऐतिहासिक अध्ययन
राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य ऐतिहासिक रूप से किसान समुदाय की संघर्षशीलता से गहराई से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन और आधुनिक काल में राज्य की अधिकांश भूमि सामंती और जागीरदारी व्यवस्था के अधीन थी, जिसके कारण कृषकों को न केवल आर्थिक शोषण झेलना पड़ता था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दबावों का भी सामना करना पड़ता था। उच्च वर्ग और ज़मींदारों के अत्याचार ने ग्रामीण जीवन को कठिन बना दिया था। ऐसी परिस्थितियों ने ग्रामीण जनता में असंतोष और विद्रोह की भावना पैदा की, जिससे किसान आंदोलनों की नींव पड़ी। राजस्थान में किसान आंदोलन स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-उत्तर दोनों कालखंडों में महत्वपूर्ण रूप से उभरे। स्वतंत्रता-पूर्व काल में किसानों ने सामंती और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ संगठित विरोध किया। करों की अधिकता, उत्पादन पर नियंत्रण और भूमि पर अधिकार की कमी ने किसानों को संगठित संघर्ष के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता-उत्तर काल में आंदोलन का स्वरूप बदल गया, जहाँ भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी, सिंचाई और कर्ज मुक्ति जैसे आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे केंद्र में आए। इन आंदोलनों ने ग्रामीण चेतना को जाग्रत किया और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इन आंदोलनाओं का ऐतिहासिक महत्व केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं था। राजस्थान में किसान आंदोलनों ने सामाजिक न्याय, ग्रामीण सशक्तिकरण और राजनीतिक अधिकारों के उभार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंदोलन किसानों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हुए समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देते थे। इस प्रकार राजस्थान के किसान आंदोलन केवल आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक बने, जिन्होंने ग्रामीण जीवन और राज्य की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर स्थायी प्रभाव डाला। बीज शब्द: राजस्थान, किसान आंदोलन, जागीरदारी व्यवस्था, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता-पूर्व और उत्तर
शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्यसंतुष्टि, समायोजन एवं व्यावसायिक तनाव का अध्ययन
प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्यसंतुष्टि, समायोजन एवं व्यावसायिक तनाव के मध्य संबंधों की पड़ताल करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षकों में इन तीन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चरों का विश्लेषण करना तथा उनके मध्य सहसंबंध स्थापित करना है। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए 240 शिक्षक प्रशिक्षकों (120 पुरुष एवं 120 महिला) का यादृच्छिक प्रतिदर्शन किया गया। मानकीकृत उपकरणों जैसे कार्यसंतुष्टि मापनी, समायोजन सूची एवं व्यावसायिक तनाव सूची का उपयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि शिक्षक प्रशिक्षकों में कार्यसंतुष्टि का स्तर मध्यम पाया गया, जबकि समायोजन का स्तर संतोषजनक रहा। व्यावसायिक तनाव में लिंग एवं कार्यानुभव के आधार पर सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। कार्यसंतुष्टि एवं समायोजन के मध्य धनात्मक सहसंबंध तथा व्यावसायिक तनाव के साथ ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षक प्रशिक्षकों के कल्याण एवं प्रभावशीलता हेतु संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। मुख्य शब्द: कार्यसंतुष्टि, समायोजन, व्यावसायिक तनाव, शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं
Interrelationship between TPACK and ECCE (Technological Pedagogical Content Knowledge and Early Childhood Care and Education): Evidence from a Systematic Literature Review
Early childhood care and education (ECCE) has increasingly embraced technological advancements, necessitating a deeper understanding of how Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) frameworks support teaching practices in this domain. This systematic literature review explores the relationship, conceptual intersections, and practical applications of ECCE and TPACK, addressing gaps in how technology integration is theorized and implemented for young learners. We examine three key dimensions: TPACK's role in early childhood teacher development, the challenges and strategies of technology integration in ECCE settings, and the connections between TPACK and STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) education. A rigorous methodology was employed to identify, analyze, and synthesize relevant studies, ensuring a comprehensive overview of current research trends and theoretical foundations. The findings reveal that while TPACK provides a valuable framework for structuring technology-enhanced pedagogy in ECCE, its application often faces barriers such as limited teacher training and contextual mismatches. Conversely, successful cases highlight the potential of TPACK to foster innovative, developmentally appropriate learning experiences when aligned with early childhood principles. The review also identifies emerging themes, including the growing emphasis on STEAM-oriented approaches and the need for culturally responsive adaptations of TPACK models. By consolidating these insights, this paper contributes to a more nuanced understanding of how TPACK can be effectively leveraged in ECCE, while also pointing to future research directions for bridging theory and practice. Keywords: ECCE, TPACK, STEAM
आधुनिक हिंदी कहानी में हाशिए का पुरुष: एक विमर्श
प्रस्तुत शोध पत्र आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में हाशिए पर स्थित पुरुष पात्रों की स्थिति, अस्मिता और संघर्ष का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन दस प्रमुख रचनाओं के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से पुरुष विमर्श के विभिन्न आयामों को उजागर करता है। शोध में फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा, ममता कालिया और शेखर जोशी की रचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पुरुष पात्र केवल पारंपरिक पितृसत्ता या मध्यवर्गीय भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दबावों के कारण हाशिए पर भी स्थित होते हैं। शोध में Raewyn Connell के Hegemonic Masculinity के सिद्धांत तथा Subaltern और Marginalized Masculinity की अवधारणाओं का उपयोग किया गया है। गुणात्मक साहित्यिक विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन और संदर्भात्मक विश्लेषण पद्धति के माध्यम से यह शोध दर्शाता है कि हाशिए का लेखन संपूर्ण रूप से मनुष्यता का लेखन है जो सभी प्रकार के शोषण का अंत चाहता है। अध्ययन भारतीय समाज में जाति, वर्ग, पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रभाव को भी रेखांकित करता है तथा समतामूलक समाज की स्थापना की आवश्यकता पर बल देता है। मुख्य शब्द: हाशिए का पुरुष, पुरुष विमर्श, आधुनिक हिंदी कहानी, सामाजिक दबाव, अस्मिता संकट, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, दलित विमर्श, आदिवासी विस्थापन
Role of Ballia District in Quit India Movement 1942
The Quit India Movement in August 1942 was a great turning point for India, and one of the most remarkable events was the uprising in Ballia district in Eastern Uttar Pradesh, where the revolutionary zeal turned into organized insurrection. The paper talks how Ballia became an odd but significantly anti-colonial resistance figure, studying the district's change from silent acceptance to active rebellion. It also looks into the socio-economic factors, the organization of the networks, and the strategies for the mass mobilization coming together that allowed Ballia to set up a parallel government—however briefly—during the height of the movement. The paper relies on archival sources, government records, and accounts of the participants to showcase the role of the local agency, the strategic geography, and the ideological preparation in the creation of the conditions for the "Ballia Rebellion." The thesis contends that the case of Ballia is an important one in the study of the ways in which nationalist movements were transformed into localized revolutionary actions, as it gives us a clearer picture of the dynamics of popular uprisings and the vulnerability of colonial power during the crisis of war.
Quit India Movement, Ballia Rebellion, Socio-Economic, Mass Mobilization, anti-colonial resistance
Smart Inventory Strategies for Handling Deteriorating Goods in Time-Critical Markets
This study looks at the rising difficulty of inventory control for items that go bad. These items include drugs, fresh food, and tech parts that lose value over time. The main goal is to create a plan that makes order sizes better. This plan considers both physical decay and the need to meet time-based market demand. Using mathematical models, the study builds on the basic Economic Order Quantity (EOQ) method. It adds demand that changes over time and different rates of decay. The method uses math to find functions that lower costs. It also tests how well the model holds up when market conditions change. The results show that normal static inventory models greatly overestimate the best stock levels for things that spoil. This leads to higher holding costs and waste. But, the Smart Strategy presented matches purchase cycles with how fast the product breaks down. This lowers total system costs by 15-20%. The study finds that in markets where time is important, inventory control must change. Instead of just refilling stock, it needs to predict and sync with time. This work adds to the field by linking EOQ models with the real problems of fast product aging. It gives a solution that can grow for supply chain managers facing today's market changes.
स्मार्टफोन एडिक्शन के संदर्भ में माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों की अधिगम शैली का अध्ययन
डिजिटल युग में स्मार्टफोन विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास के साथ स्मार्टफोन ने अधिगम को अधिक सुलभ, लचीला एवं छात्र-केन्द्रित बनाया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में सहभागिता, ई-लर्निंग संसाधनों तक पहुँच, शैक्षिक ऐप्स का उपयोग तथा त्वरित सूचना प्राप्ति जैसे अनेक शैक्षिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु, स्मार्टफोन के इन सकारात्मक पक्षों के साथ-साथ इसका अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग विद्यार्थियों में स्मार्टफोन एडिक्शन जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे रहा है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग तथा इंस्टैंट मैसेजिंग के प्रति बढ़ती आसक्ति विद्यार्थियों के अध्ययन समय को प्रभावित कर रही है। परिणामस्वरूप उनमें ध्यान-भंग, एकाग्रता में कमी, समय-प्रबंधन की समस्या तथा अध्ययन कार्यों में टालमटोल की प्रवृत्ति विकसित हो रही है।
स्मार्टफोन एडिक्शन, अधिगम शैली, माध्यमिक विद्यार्थी, डिजिटल अधिगम
Navigating Bio-Security Volatility through Visionary Influence and Employee Psychological Capital in the Indian Poultry Healthcare Sector
This study examines the challenge of bio-security faced by the Indian poultry healthcare sector due to animal-borne threats and changing rules. It looks at how visionary leadership and employee psychological capital (PsyCap) can help organizations survive. Through examining industry data, the research finds that when leaders offer a clear vision, it helps protect their employees from the psychological stress caused by industry problems. The results suggest that when healthcare workers have higher levels of hope, self-belief, resilience, and optimism, they are more likely to follow bio-security rules. This paper adds to the research on organizational behavior by showing that PsyCap is a key factor in turning leadership ideas into real-world stability. This indicates the need for leadership programs that focus on the specific challenges within the Indian agri-business environment.
Pathways to Inclusive Growth: A Strategic Assessment of Rural Development in Shravasti District
This research assesses the current development status of Shravasti district (Uttar Pradesh), analyses challenges to rural resilience and inclusive growth, evaluates existing development strategies and national/state schemes, and provides actionable recommendations and an implementation roadmap aligned with the Viksit Bharat@2047 vision. The study uses secondary sources—government reports, district data, academic literature, policy documents, and credible media coverage—to build an evidence-based strategy focused on agriculture modernization, livelihoods diversification, social services strengthening, infrastructure, and governance reforms. Keywords: Development, Shravasti District, Viksit Bharat@2047, Rural
माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाने में अनुभवात्मक एवं गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र की प्रभावशीलता
वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास में अनुभवात्मक एवं गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों की तुलना में करके सीखना, परियोजना-आधारित अधिगम तथा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित शिक्षण विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक बनाता है। इस शोध में अर्ध-प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हुए नियंत्रण एवं प्रयोगात्मक समूह बनाए गए। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन कौशल में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मुख्य शब्द: समालोचनात्मक चिंतन, अनुभवात्मक अधिगम, गतिविधि-आधारित शिक्षण, परियोजना-आधारित अधिगम, माध्यमिक विद्यालय।
Study of whether using Copyrighted Content for Training AI Models a Copyright Infringement?
The fastest development of AI is a great challenge for copyright law, especially when copyrighted material is used to train AI models. Study focuses on the background of AI and copyright act. How does copyright law help in the digital era? Here study covered how AI models learn. Copyright law framework and principal, fair use and fair dealing, jurisdictional comparison. Legal analysis of AI training and copyright infringement. Ethical and policy consideration, Policy recommendation and proposed solution studied here. Copyright Act 1957 is the primary source of information while studying. Different cases and references used to examine the AI use. It’s difficult to identify the work generated by AI and original in some cases because AI generates accurate information like original if original dataset used for training, in that case need to focus on authors ownership and rights. The study ends with the conclusion that there are no confirmed laws against the use of copyrighted material in training the AI model but courts are working on the same and there are provisions available. In India till date laws are not ready but we are taking the reference of foreign law as per the case. Keywords: AI, Content, Copyright, Policy, Laws
भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में ऐतिहासिक परिवर्तन: प्राचीन से आधुनिक काल तक
भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है। प्राचीन भारत में महिलाओं को धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किंतु उनकी स्वतंत्रता और अधिकार सामाजिक एवं धार्मिक मर्यादाओं से सीमित थे। शिक्षा, विवाह और श्रम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, परंतु निर्णय की स्वतंत्रता प्रायः पुरुष-प्रधान संरचना के अधीन रही। मध्यकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता, सामंती व्यवस्था और कुछ कुरीतियों के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में संकुचन आया, हालांकि इस काल में भी कुछ महिलाएँ राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहीं। आधुनिक काल में औद्योगीकरण, शिक्षा के प्रसार, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी सुधारों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन किया। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया तथा राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व के नए अवसर प्रदान किए। स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व सुरक्षा और उद्यमिता से संबंधित नीतियों ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया। यद्यपि आज भी लैंगिक भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियाँ और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी समकालीन भारत में महिलाएँ सशक्तिकरण, समानता और आत्मसम्मान की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। इस प्रकार, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में हुआ ऐतिहासिक परिवर्तन भारतीय समाज के समग्र विकास और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण संकेतक है। मुख्य शब्द: भारतीय महिलाएँ, सामाजिक स्थिति, ऐतिहासिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता ।
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਹ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਚਾਰ, ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੀਵਰਡ (Keywords): ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਏ.ਆਈ. (AI)।
जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता और चुनौतियाँ: भौगोलिक परिप्रेक्ष्य
प्रस्तुत शोध-पत्र वैश्विक तथा भारतीय संदर्भ में जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता और उससे जुड़ी चुनौतियों का भौगोलिक दृष्टि से गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता न केवल पारिस्थितिक संतुलन, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान और सतत विकास के लिए भी आधारशिला है। शोध में संरक्षण के कारणों, वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय असमानताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है—जैसे अमेज़न वर्षावन, अफ्रीका के सवाना, हिमालयी क्षेत्र और भारतीय पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले जैव संसाधनों की विशिष्टताएँ और उन पर बढ़ते मानवीय दबाव। इसमें यह भी विश्लेषित किया गया है कि शहरीकरण, औद्योगीकरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार जैसी गतिविधियाँ जैव विविधता संरक्षण के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। भू-स्थानिक (geospatial) दृष्टिकोण से, यह शोध-पत्र संरक्षण की मौजूदा नीतियों व कार्यक्रमों (जैसे संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान, सामुदायिक आधारित संरक्षण) और अंतरराष्ट्रीय समझौतों (जैसे जैव विविधता संधि, Aichi लक्ष्य) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। GIS और रिमोट सेंसिंग जैसे आधुनिक भूगोलिक उपकरणों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, जो संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और नीति-निर्माण में सहायक हैं। अंततः, यह शोध-पत्र यह रेखांकित करता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए केवल वैज्ञानिक और नीतिगत पहल पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों की सहभागिता, शिक्षा और वैश्विक-स्थानीय सहयोग की भी समान रूप से आवश्यकता है। मुख्य शब्द (Keywords): जैव विविधता (Biodiversity), संरक्षण (Conservation), हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots), स्थानिक असमानता (Spatial Inequality), पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services)